आणखी किती बळी हवेत...!

भामरागड तालुक्यातील लाहेरी पोलीस मदत केंद्रापासून अवघ्या काही किलोमिटरच्या अंतरावर नक्षल्यांनी गुरूवारी अमानूषतेचा कळस गाठत परत १८ पोलीसांचा बळी घेतला. क्रुरतेलाही एकवेळा शरम येइल ईतके भयावह कृत्य नक्षल्यांनी घडवले. ज्या कुजकामी यंत्रणेमूळे मरकेगावचे हत्याकांड घडले त्याच गाफिलतेतून पुन्हा हा नरसंहार घडला. अवघ्या ९ महिन्यांत नक्षल्यांनी ५१ पोलीसांना याच पध्द्तीने घेरून ठार मारले. त्यामुळे राजकारणाच्या सारिपाटात सामान्यांचे दुःख पायदळी तुडविणारी ही मुरदाड यंत्रणा आणखी किती बळी घेणार आहे, हा सवाल या निमीत्ताने परत एकदा उभा केला आहे. नक्षल्यांशी झूंज देत हे जवान छाताडावर गोळ्या झेलत असताना सत्तेचा मलीदा चाखण्यासाठी आसूसलेले नेते आणि पुढारी सभांमध्ये व्यस्त होते. खुद्द राज्याचे पोलीस महासंचालक परराज्यातील नक्षली महाराष्ट्रात आल्याचे कबूल करतात. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत १८ पोलीस मारले जातात. आणि राज्याचे गृहमंत्री घडणार्‍या घटना घडतच असतात असे विधान करत असतील तर हा शुध्द निर्लज्जपणा आहे. ज्यांच्या खांद्यावर हे रोखण्याची जबाबदारी आहे, त्यांची अशी मानसिकता असेल तर नक्षल्यांच्या छायेत रोज मृत्यूला सामोरे जाणार्‍यांनी कोणाच्या भरवशावर जगायचे.
भामरागड तालुक्यातील लाहेरी पोलीस मदत केंद्रापासून अवघ्या काही किलोमिटर अंतरावर हा नरसंहार सुरू होता नक्षल्यांशी निकराने झुंज देणारे पोलीस वायरलेस वरून वारंवार मदतीची याचना करत होते. तरी देखील आपल्याच सहकार्‍यांच्या मदतीला धावून जाण्याची संधी देखील या पोलीसांना मिळाली नाही, या वरून नक्षल्यांचा हा कट किती नियोजनबध्द होता हे स्पष्ट होते. सकाळी दहा पासून दुपारी साडेतीन पर्य़ंत मोजके पोलीस ३०० नक्षल्यांशी जीवाची बाजी लावत झुंज देत होते. या मधल्या वेळेत अधीकार्‍यांनी जर वेळेचे गांभीर्य ऒळखले असते आणि त्यांना तातडीने मदत पोहोचवली असती तर कदाचित हा नरसंहार टाळता आला असता. मरकेगावची घटना घडून गेल्यानंतर नक्षली भागातील पोलीसांच्या मदतीसाठी दोन हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्येक वेळी झालेल्या हल्ल्यानंतर सरकारने हीच टेप वाजवलेली आहे. यावेळी पोलीस मरणाच्या दाढेत असताना हे हेलिकॉप्टर कोणाच्या तैनातीत होते, याचे उत्तरही कोणाकडेच नाही.
या भागात ३००हून अधीक नक्षली दाखल झाल्याची माहिती पाच दिवसांपुर्वीच पोलीसांना मिळाली होती. त्याच्या पूर्वीपासूनच या नक्षल्यांच्या दानापाण्याची सोय झाली होती. हा नरसंहार घडण्याच्या काही तासांपूर्वीच एका नेत्याची याच भागात जाहीर सभा शांततेत पार पडली होती. सभेच्या ठिकाणी काही पोलीसांनी साध्या वेशातील नक्षल्यांना ऒळखले होते. असे असतानाही ही यंत्रणा का गाफील राहिली? याचे उत्तर कोण देणार आहे. ज्या अर्थी एवढ्या शस्त्रसाठ्यासह पोलिसांना टार्गेट करतात, पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासनाच्या छाताडावर बसून मृत्यूचे तांडव घडवतात. उद्या त्यांचे टार्गेट बदलले तर परिस्थिती हाता बाहेर जायला वेळ लागणार नाही. त्यामूळे या हैवानी नक्षल्यांना वेळीच आवर घातला नाही तर उद्या आत्मसंरक्षणासाठी सामान्य माणूसाला शस्रे हातात घेण्याची वेळ येईल.
नक्षल चळवळ संपविण्याची ईच्छाशक्ती केंद्र आणि राज्यशासना जवळ नाही, अशी भावना सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. नक्षली आणि राजकारण्यांत मिलीभगत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न मिटत नाही, अशी लाजिरवाणी टिका होत आहे. राज्यकर्ते आणि राजकारणी नक्षल्यांची मदत घेतात, हा गौप्यस्फोट कारागृहात असलेल्या एका नक्षल नेत्यानेच केलेला आहे. या घोळात निरपराध पोलीस आणि आदिवासींचे मात्र हकनाक बळी जात आहेत. एकीकडे राज्यभर निवडणूकांची धावपळ सुरू असताना सर्वच पक्ष सत्तेच्या सारिपाटावर आपली मोहर उमटवण्यासाठी आकांडतांडव करीत आहेत. मात्र एकाही नेत्याकडे अथवा पक्षाकडे नक्षलवादाच्या बिमोडाचा फॉर्म्युला नाही. नक्षल प्रश्नावर बोलणारे मोठमोठ्या गोष्टी करतात, पण ते अस्तित्वात येणार? यासाठी आणखी किती पोलिसांना शहीद व्हावे लागणार, हा प्रश्न आहे. गेल्या वर्षभरात नक्षलहल्यात शहीद होणार्‍या पोलिसांसमोर अनेकदा यंत्रणेची मान शरमेने खाली गेलेली आहे.
नक्षल कारवायांबद्दल केंद्रीय गुप्तचर विभागाने, राज्याला वारंवार सतर्क केले होते. सारे काही माहित असूनही यंत्रणा अशीच गाफील राहिली तर पोलिसांच्या आणि सामान्य माणसांच्या मरणाला काडीमात्र किंमत राहणार नाही. ऎन निवडणुकांत नक्षल्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात छोट्या मोठ्या चकमकी घडवून आणल्या आहेत. माऒवादी नेता कोबाड गांधी यांच्या अटकेनंतर नक्षल चळवळीला मोठा फटका बसला आहे. कोबाड गांधीच्या सुटकेसाठी नक्षल्यांनी मोठी ताकद लावली आहे. बिहारमधील खगडीया जिल्ह्यात माऒवाद्यांनी १६ निरपराध ग्रामस्थांची गोळ्या घालून हत्या केल्याची घटना ताजी असतानाच रविवारी अशाच घटनेची पूनरावृत्ती आसाममध्ये झाली. उत्तर आसाममधील सोनितपूर जिल्ह्यात बोडो नक्षल्यांनी १२ ग्रामस्थांची हत्या केली. कोबाड गांधीच्या सुटकेसाठी नक्षल्यांनी दिलेले हे तगडे आव्हान आहे. त्यांनी दिलेल्या धमक्या आणि त्यांचे असे सैतानी कृत्य यावर केवळ चर्चेने तोडगा निघणार नाही, तर त्याला कृतीची जोड हवी आहे. सोबतच नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेल्या जवानांचे खचलेले मनोबल वाढवविण्याची गरज आहे. त्यासाठी या नक्षलग्रस्तभागात झिरपा पध्दतीला फाटा देवून विकासाची गंगा पोचवण्याचे धोरण राबविण्याची गरज आहे. आपल्याच देशाच्या गर्भात पोसल्या गेलेल्या नक्षलवादाच्या विरोधात खर्‍या अर्थाने युद्ध छेडण्याचे गरज आहे. केंद्र सरकार आम्ही नक्षल्यांच्या विरोधात मोहिम उघडणार असल्याचे वारंवार सांगत आहे. अशा वल्गनाही अनेकदा करून झाल्या आहेत. मात्र मध्येच या घोषणा कोठे गायब होतात हे कोणालाच कळत नाही. आपली यंत्रणा, राज्यकर्ते आणि अधिकारीही गुप्त माहिती मिळाल्यानंतरही त्यावर उपाययोजना करण्याएवजी स्वतःच ईतके नक्षली या भागात घूसले आहेत, ही भूषणावह बाब असल्यासारखे सांगत फिरतात तर हे कूठपर्यंत सहन करणार?
- आनंद कस्तुरे...९८५०२०९७३७
दि.०९-१०-२००९

ही तर भांडवलदारांची दलाली....

तिरोडा येथे होत असलेल्या अदानी समूहाच्या महत्त्वाकांक्षी वीज प्रकल्पावरून विदर्भातील सामाजिक वातावरण सध्या चांगलेच तापत आहे. कोणतीही सामाजिक सुधारणा आणि विकासाचा मुद्दा आला की विरोध हा होणारच. मग हा प्रकल्पही त्याला अपवाद कसा असणार...? पण त्यानिमित्ताने का होईना विकासाच्या मुद्द्यावरून साधक बाधक चर्चा घडत आहे, हीदेखील एक समाधानकारक गोष्ट म्हणावी लागेल. त्याच संदर्भात आलेल्या काही निवडक प्रतिक्रिया जशास तशा स्वरुपात देत आहे.

एखाद्या प्रश्नावरून जेव्हा बवाल सुरू होतो, तेव्हा त्या घटनेशी संबंधित प्रत्येकजण संवेदनशीलपणे विचार करत असतो. अशा वेळी आपले मत व्यक्त व्हावे असे, प्रत्येकाला वाटते. ब्लॉगने ही संधी आणखी सोपी करून दिली आहे. अदानीच्या कोळसा खाणीविषयी ब्लॉगवर लेख प्रकाशित होताच अनेकांनी मेलद्वारे मनमोकळेपणाने मत मांडले. एकाने तर चक्क १०० पानांच्या अहवालाची "हार्ड कॉपीच" पाठवून दिली. यात अदानीची मूळ प्रोजेक्ट नोट, त्यामुळे पर्यावरण आणि प्राण्यांचा होणारा सत्यानास यापासून ते आजवर नाचवल्या गेलेल्या प्रत्येक कागदी घोड्यांचा लिखित पुरावाच दिला आहे. यात अदानीच्या कोळसा खाण मुद्दावरून थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान ते केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्री, संत्री वनविभागाचे अधिकारी यांच्याशी सामाजिक संस्थांनी आजवर केलेला पत्रव्यवहारही आहे.
अदानीच्या मूळ प्रोजेक्ट नोटमध्ये खुद्द राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी काढलेल्या १२ त्रूटी अदानीचा भंपकपणा सिध्द करणा-या आहेत. मूळ प्रोजेक्ट नोटमध्ये लॅंड यूज प्लान, बेनिफीट कॉस्ट, एकूण वन उपज, प्रत्यक्षात मंजूर झालेला कोल माईन एरियाच जोडलेला नाही. पर्यायी वनिकरणाचाही कोणताच ऍक्शन प्लान नाही. राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी या कोळसा खाणीबाबत एवढे गंभिर ताशेरे ओढले असताना वन मंत्र्यांनी त्याला हिरवा झेंडा दाखवलाच कसा...? हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
तरीदेखील सुधारणांचा पुरस्कार करणा-या काही जणांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भाचे मागासलेपण काही प्रमाणात का होइना दूर होईल, काहींना नोक-या मिळतील, पर्यायाने विदर्भाचा अनुशेष भरून निघेल, असे वाटते. वर्तमानापुरता क्षणिक विचार केला तर त्यांना तसे वाटणेदेखील स्वाभाविक आहे. मुद्दा हा आहे, की शहरांचा विकास झाला, स्टेटस वाढले, त्यांच्या गरजा पूर्ण झाल्या की विकास झाला असे म्हणायचे का...? या फाटक्या विकासासाठी कधी सेझच्या नावाखाली शेतकरी, कधी धरणांच्या नावाखाली अल्पभूधारक, कधी पर्यावरण यांच्याच उरावर का म्हणून बसायचे....? मूठभर लोकांच्या प्रगतीसाठी, कोट्यवधींची राख, हा विकासाचा कोणता अर्थ आहे.
स्वत:ला इंटलेक्च्युवल समजणारे काही जण चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू असलेल्या ३६ कोळसा खाणी आणि हजारो उद्योगांचा दाखला देतात. वेकोली, अंबुजा, अल्ट्राटेक, माणिकगढ हे उद्योग रोज आग ओकत असताना अदानीच्या प्रकल्पाला घेऊन बोंबा मारणा-यांनी त्या ३६ खाणी, हे उद्योग होताना काय शेपूट घातली होती का...? असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे प्रकल्प सुरू असताना त्यांना कोणीच विरोध केला नाही, मग अदानीलाच विरोध का...? भूतकाळात जे घडले नाही ते वर्तमानात घडूच नये, हे कोणते लॉजिक आहे. मागच्या वेळी एखाद्या प्रकल्पावरून विरोध झाला नाही, म्हणून आज एखाद्याला रान मोकळे करून द्या ही भूमिका वैचारिक करंटेपणाचे लक्षण आहे. या विरोधाला अदानी केवळ एक निमीत्त ठरला आहे, हे का पचनी पडत नाही. प्रश्नांच्या गुंत्यामधून सुवर्णमध्य साधायला हवा हे मान्य आहे. पण त्या आधी विकास हवा की पर्यावरण हे ठरवणे आवश्यक आहे. चित भी मेरी पट भी मेरी ही दुटप्पी भूमिका नको.
कोणत्याही आंदोलनात व्यवहार आला की त्याची धार बोथट होते, हा इतिहास आहे. भूतकाळात स्वार्थापोटी गंजून गंजून नंतर भंगारात निघालेले कोणतेही जन आंदोलन आठवून पहा, त्याची खात्री पटेल. याच भूतकाळात एकट्यानेच इतिहास घडविल्याची ढिगभर उदाहरणे सापडतील.
जादूची कांडी फिरवल्यासारखे एका-एकी याला मान्यता मिळालेली नाही. साधारण एक वर्षापूर्वी जेव्हा या वीज प्रकल्पाचा मुद्दा रंगात आला तेंव्हा झाडून सा-या राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. विरोध करणा-या १०० जणांपैकी ९७ जण नंतर गायब झाले. पैशाच्या जोरावर जे "मॅनेज" झाले ते गळाले. उद्या उरलेले तीघेही जण पैशांसाठीच "मॅनेज" होतील हे कशावरून... सगळ्यांना सरसकट एकाच पारड्यात का म्हणून तोलायचे...? ज्या स्वार्थासाठी ९७ गायब झाले त्याच कारणावरून उरलेल्या तिघांना दोषी ग्रहित धरून मोकळे व्हायचे....अरे हा कोणता नियम आहे...?
उद्या ते मॅनेज झाले तरी हा ज्याच्या त्याच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे. कारण केवळ पैशासाठी होणारे आंदोलन हे सामाजिक आंदोलन असूच शकत नाही. असला तर तो कदाचित स्वार्थ असेल. कोणीतरी दुकान मांडले म्हणून पर्यावरणाची राख करणा-या या अशा प्रकल्पांना समर्थन द्यायचे हे लॉजिक बुध्दीला पटत नाही. मॅनेज झालेल्या त्या ९७ जणांचा भाग व्हायचे की उरलेल्या तिघांना साथ द्यायची हा मुद्दा आहे. आणि आंदोलने हीदेखील काही जादूची कांडी नाही, पण आपण निदान त्याला विरोध तरी करू शकतोना...मग का म्हणून त्या विरोधात आवाज उठवायचा नाही.
पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते हा प्रकल्प सुरू होऊन प्रत्यक्ष विजेची निर्मिती होईपर्यंत अमक्या एका कंपनीने कोट्यधी़चा पैसा गुंतवला आहे. शिवाय तो सूरू झाला तर आपल्याला नोकरी मिळेल, ही आशा काही मोजक्या लोकांना आहे. आता हा प्रकल्प बाहेर गेला तर किती मोठे नुकसान होईल, ही चिंतादेखील काही जणांनी मांडली. खुद्द त्या कंपनीच्या संचालकांनाही लागली नसेल, तेवढी चिंता जणू यांनाच लागली आहे, असे वाटते. असा विचार करणे ही तर भांडवलदारांची दलालीच आहे, अशी सडेतोड प्रतिक्रियाही एकाने दिली.

कधी टाटा, कधी रिलाय़ंन्स, आता अदानी उद्या आणखी कोणी असेच प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले तर विकास होणार कसा....हा मुद्दा मान्य आहे. पण या मूठभर उद्योगांसाठी आणि त्यातून मिळणा-या महसुलासाठी लाखमोलाच्या पर्यावरणाचा सत्यानास करायचा का...? हा प्रश्न त्यांनी प्रामाणिकपणे स्वत:लाच विचारून पहावा.
माध्यमे पूर्वी लोकांची मते घडवीत होती. हे वाक्य देखील आता इतिहासजमा झाले आहे. कारण बहुतांश प्रसार माध्यमे ही भांडवलदारांच्या दावणीला बांधली गेली आहेत. खरे तर या जनमानसाला भिडणा-या या प्रश्नावरून माध्यमांनी फौज उभी करायला हवी होती. पण जाहीरातदाराचे कसलेही पाप झाकण्यात माध्यमे धन्यता मानत असल्याने एकही माध्यम त्यावर उघडपणे विरोधात बोलायला धजावत नाही. त्यात आता दिवाळी जवळ आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला उद्याच्या बिझनेसची चिंता. ही त्यामागची खरी गोम आहे.

पर्यावरण गेले चुलीत...

पश्चिम बंगालमध्ये रतन टाटा यांच्या प्रस्तावित नॅनो प्रकल्पावरून सिंगूरमध्ये भडका उडाल्यानंतर नॅनोने बंगालला टाटा केला. बंगालचे भाग्य उजळणारा हा एकमेव प्रोजेक्ट हद्दपार झाला, अशी बोंब ठोकत या व्यवहारात उखळ पांढरे झालेल्यांनी अनेकांना विकासाचे विरोधक म्हणत शत्रूंच्या यादित लोटले. पण सेझच्या गोंडस नावावर सुपीक शेतजमीन गिळंक्रुत करीत हजारो राबत्या हातांना कायमचे भूमिहीन करून त्यांना देशोधडीला लावू पाहणा-या नफेखोरांना विस्थापितांनी इंगा दाखवत पिटाळून लावले. आपल्या अस्तित्वासाठी शेतक-यांनी दिलेला हा प्राणांतिक लढा जगाने पाहिला. हा संदर्भ ताजा असताना केंद्र सरकारने विदर्भातील तिरोडा येथे अदानी समूह ९००० हजार मेगावॅट क्षमतेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा करत आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने चंद्रपूरपासून अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावरील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पालगतचा लोहारा जंगलाचा ब्लॉक कोळसा माफियांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा हा प्रकार आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू अवस्थेत ३६ कोळसा खाणी आहेत. त्यापैकी २० कोळसा खाणी ओपन कास्टिंग आहेत. म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वनसंपदेला सरणावर चढवून भू-गर्भातील काळे सोने ओरबाडून काढले जात आहे. उर्वरित १६ खाणी या भूमिगत आहेत. भू गर्भाला भोकं पाडून यातून दरवर्षी ३ मिलियन टन खनिज संपत्ती लुटली जाते. निसर्गाच्या सर्व नियमांना मूठमाती देउन हा गोरखधंदा चालतो. ज्या तुलनेत कोळशाचे उत्खनन होते, त्या तुलनेत तीनपट भर घालणे खाण मालकांना कायद्याने बंधनकारक आहे. हप्ते खाऊन गब्बर झालेल्या अधीका-यांमुळे त्याचे किती काटेकोर पालन होते, हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही. परिणामी अख्खा चंद्रपूर जिल्हा आतून पोखरून गेल्याने ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे.

भू-स्खलनामूळे चंद्रपूर जिल्ह्यात बसणारे भुकंपाचे धक्के हा त्याचा सज्जड पुरावा आहे. त्यात अदानीच्या आणखी एका कोळसा खाणीची भर पडणार आहे. तरीही पैसा खायला आणि पचवायला मिळत असेल तर पर्यावरण गेले चुलीत हा ब्युरोक्रेट्सचा एकमेव अजेंडा आहे.


असा आहे अदानी समूह....

१९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या या समूहाने अवघ्या १० वर्षांमध्ये देशातील प्रमुख उद्योगांच्या नाड्या आवळल्या आहेत. कमर्शीयल एप्रोच ठेवून ट्रेडिंगच्या माध्यमातून हळूह्ळू कंपनीने आपल्या उद्योग समूहांचा अल्पावधीतच अमर्याद विस्तार केला. अन्न धान्य, तेलबियांच्या उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर आहे. मात्र इतर मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या तुलनेत इथली जागतिक उलाढाल कमी आहे, याची अचूक नाडी पकडून कंपनीने फूड प्रोसेसिंग, खाद्यतेल उत्पादन आणि कमोडिटी मार्केटमध्ये शिरकाव केला. आज याच अदानी समुहाने वीज निर्मीती प्रकल्प, कोल माइनिंग, कोल ट्रेडिंग, कार्गो लॉजिस्टिक्स, कार्गो टर्मिनल्स, पोर्ट बेस लॉजिस्टिक्स, ऍग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग, इंन्फ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर टर्मिनल्स, कमर्शियल डोमेस्टिक, इतकेच काय तर रिअल इस्टेट या बेशुमार नफा देणा-या मेगा प्रोजेक्टमध्ये मोनोपॉली निर्माण केली आहे. ­अदानी समूहाच्या या पैकी एकाही बिझनेसचा ग्राहक हा सामान्य नाही. हा समूह ज्या- ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांशी व्यवहार करतो त्यातील बहुतांश कंपन्या हायप्रोफाइल आहेत.
खाद्य तेलाचे उत्पादन सोडले तर अदानीच्या एकाही उद्योग समूहातील उत्पादनाचा ग्राहक हा सामान्य माणूस नाही. म्हणजे अदानी ही पूर्णत: कंज्यूमर कंपनी नाही. अदानीच्या कार्गो टर्मिनल्स, कार्गो लॉजिस्टिक मार्फत इंपोर्ट, एक्स्पोर्ट होणारा बहुतांश माल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाच असतो. शेतक-यांकडून मातीमोल दरात उचललेले धान्य, फळे कमोडिटी मार्केटमधून साठवायचे, त्याच्यावर प्रक्रिया करायची आणि हेच धान्य दहापट दरात विदेशात नेऊन विकायचे, ही बनियेगीरी आहे. अदानीची बहुतांश वीज कार्पोरेट कंपन्या आणि हायप्रोफाईल प्रोजेक्ट्सना पुरविली जाते. मग कोणत्या निकषावर अदानी समूहाचे लाड करून १४ लाख झाडांची कत्तल करण्याचा परवाना दिला जाणार आहे.


काय आहे हा बफर झोन...

देशातील प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक ताडोब्याचे जंगल ६२५.४० स्क्वेअर चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेले आहे. बोटावर मोजण्या इतक्या संख्येत शिल्लक असलेला पट्टेदार वाघ हा या जंगलाचे वैभव आहे. प्रजनन काळात हा वाघ मादीच्या शोधात १० ते १५ किलोमीटर परिसरात भटकत असतो. नेहमी एकांतात राहणा-या या वन्यजीवाला प्रजननाच्या काळात कोणताही हस्तक्षेप खपत नाही. त्यामुळे या वन्यजीवाच्या संरक्षणासाठी काही वर्षांपूर्वी बफर झोन तयार करण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्पालगतची ६० गावे या बफर झोनमध्ये सामावून घेण्यात आली. यात समाविष्ट असणारी गावे, त्या- त्या परिसरातील नागरिक हे जंगल आणि प्राण्यांचे संरक्षण करतील, ही संकल्पना ठेवण्यात आली. त्यालादेखील काहींनी पहिल्यापासूनच जोरदार विरोध केला. कारण पुढे भविष्यात कोळशासाठी अदानी समूहाला जंगलाचा ब्लॉक देताना यावरून वादंग माजेल, रान उठेल, याची पुरेपूर जाणीव त्यांना होती. त्यामुळे ताडोबा जंगलाचा भाग बफर झोनमध्ये जाऊच नये इथ पासून ते हे बफर झोन कसे बोगस आहे, हे सामान्यांच्या गळी उतरविण्यासाठी अनेकांनी आकाशपाताळ एक केले. आता याच बफर झोन मधील लोहारा, ताडोबा, नवेगाव, जामणी, पळसगाव, बोटेझरी, कोळसा ही ७ गावे अदानीला मिळणा-या कोळसा ब्लॉकमध्ये येणार आहेत. या परिसरात ६९ पट्टेदार वाघ सापडतात; हे वनविभागाचे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स सांगतात. अदानीच्या हट्टासाठी या जंगलाचा बळी दिला गेला तर या वाघांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
केंद्र सरकारने अदानी समूहासाठी मंजूर केलेल्या जंगलापैकी ७५० हेक्टर जंगल एफडीसीएम (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र), ३९.८४ हेक्टर जंगल सुरक्षित, ८०८.८४ हेक्टर जंगल राखीव आणि १५१.२० हेक्टर जंगल शासनाच्या मालकीचे आहे. या १७५० हेक्टर जंगलावर १४ लाख विविध जातींची वनसंपदा आहे. हे जंगल मुळापासून नष्ट केल्याखेरीज कोळशाचे उत्खनन शक्य नाही. ही कोळसा खाण भूमिगत असेल, तर त्याला हस्तक्षेप नाही. पण कोळसा खाण भूमिगत झाली तर अदानीचा खर्च तीन ते चार पटींनी वाढेल. म्हणजे हे बजेट ५०० कोटीवरून १५०० कोटींपर्यंत जाईल. त्यामुळेच अदानी समूह ही कोळसा खाण ओपन कास्टिंग करण्यावरून अडून बसला आहे.


पैशाच्या जोरावर मुस्कटदाबी

अदानीला हवे असलेल्या वेस्ट लोहारा गावाच्या भोवताली १३०० हेक्टरचे घनदाट जंगल आहे. जेमतेम ५० उंबरठ्याचे हे गाव निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आहे. गावाच्या चहूबाजूंनी जंगल. मोलमजुरी, शेती हेच इथल्या रोजगाराचे एकमेव साधन. उच्च प्रतीचा कोळसा या भागात विपुल प्रमाणात असल्याने अदानीची या जंगलावर नजर आहे. त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजायला अदानी तयार आहे. ज्यागावात जायला काही दिवसांपूवी साधी पक्की सडक नव्हती त्या लोहारा गावात आज अय्याशीला उधाण आले आहे. अचानक कुठून आला हा एवढा पैसा हे न दिसण्याइतके आपण आंधळे आहोत का...?


गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा

या वीज प्रकल्पाचा मुद्दा जेंव्हा रंगात आला होता तेंव्हा ज्या गावांना या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष झळ पोचणार आहे, अशा गावांमध्ये जनसुनावणी घेऊन लोकमताचा कानोसा घ्यायचा, असे ठरविण्यात आले. पर्यावरणासारखा नाजूक प्रश्न असल्याने राजकारण बाजूला ठेवून ­­सारे एकत्र येतील, अशी अपेक्षा होती. पहिल्या जनसुनावणीच्या वेळी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप या प्रमूख राजकीय पक्षांसह जिल्ह्यातिल सर्व सामाजिक संघटना विरोधाचे झेंडे घेउन ऊभ्या राहिल्या. बेमोसमी पावसात किडे बाहेर पडावेत, तसा हा प्रकार होता. प्रकल्पाच्या प्रारंभीच गल्लीतील वातावरण विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच दिल्लीतील वरच्या स्तरावरून सेटिंग सुरु झाली. झाडून सा-या पक्षांचे नेते मॅनेज झाले. दिल्लीत बसलेले हायकमांडच ‘मॅनेज‘ झाल्याने गल्लीतील नेत्यांचे अवसान गळाले. कोणी कितीही नाकारले तरी ही वस्तुस्थिती आहे. दुस-या जनसुनावणीच्या एनवेळी गायब झालेल्या नेत्यांवरून त्याची कल्पना येईल.
देशात उत्पादित होणा-या एकूण विजेपैकी ३५ टक्के वीज अदानी समूह निर्माण करतो. त्यामुळेच या समूहाचे इतके लांगुलचालन होत आहे. शिवाय गोंदियात होणा-या पॉवर प्रोजेक्टमध्ये बड्या - बड्या असामींचे शेअर्स असणार आहेत. त्यामुळेच पर्यावरण चुलीत गेले तरी चालेल; पण हा प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे, असे वाटत असेल तर ही अवसानघातकी व्रुत्ती आहे.
व्रत्तपत्रांसह सर्वच प्रसार माध्यमांना या समूहाने मोठ्या प्रमाणात जाहिरातीची खैरात वाटून माध्यमांचाही आवाज बंद केला आहे. मोठा जाहिरातदार त्यात बिझनेसची दुकानदारी त्यामुळे शक्य होईल तितके छापून घ्या म्हणत माध्यमांनीही या प्रश्नावरून कानावर हात ठेवले आहेत.
ज्या ठिकाणी हा समूह विजेसाठी लागणा-या कोळशाचे उत्खनन करणार आहे, त्या बदल्यात हा समूह राज्य शासनाला १६०० हेक्टर जमीन आणि ८ कोटी ४० लाख रुपये देणार आहे. यातून म्हणे राज्य शासन नवी झाडे लावणार आहे. यापूर्वी अशी लावलेली किती झाडे जगविण्यात आली, आहे का त्याचा हिशेब कुणाकडे....? म्हणजे हा सारा खटाटोप त्या ८ कोटी ४० लाख रुपयांसाठी आहे, हे आता वेगळे सांगायला हवे आहे का... ?
अदानी समूह उत्पादित करणा-या विजेपैकी १३६४ मेगावॅट वीज महाराष्ट्राला देणार आहे. म्हणजे इथला बेसुमार कोळसा ओरबाडायचा, त्यातून ९००० मेगावॅट विजेचे उत्पादन घ्यायचे आणि त्या बदल्यात १३६४ मेगावॅट वीज दिल्याचा आव आणत उपकार केले असे दाखवायचे. बनियेगिरीचा या पेक्षा आणखी मोठा पुरावा असूच शकत नाही.
भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटक एम्टा ही आणखी एक कंपनी शासनाच्या उरावर बसून कोळसा उत्खनन करीत आहे. या कंपनीपासून जवळच केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाचा आयूध निर्माण प्रकल्प आहे. देशाच्या संरक्षणाशी संबंधीत असल्याने आयूध निर्माण प्रकल्पाजवळ कोणत्याही कोळसा खाणीला मंजूरीच देता येत नाही. असे असताना कर्नाटक एम्टाला कोळसा उत्खननाची परवानगी मिळालीच कशी याचे उत्तर अद्याप कोणालाच सापडलेले नाही.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न जगाला सतावत असताना अदानीच्या या कोळसा खाणीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ लाख झाडे आणि तितक्याच बहुमोल वनौषधींची राख होणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखणा-या जंगल संपत्तीची ही झीज भरून काढण्याची कसलीही ठोस ब्ल्यू प्रिंट अदानी जवळ नाही. मग कोणत्या आधारावर अदानी समुहाकडे हे जंगल हस्तांतरित केले जात आहे...? राज्यातील मूठभर उद्योगांना लागणा-या विजेची ­­कमतरता भरून काढण्यासाठी हजारो हेक्टरवरील वनसंपदेवर बूलडोझर फिरवणे इतके आवश्यक आहे का...?



हडप्पा, मोहंजोदारोच्या दिशेने चंद्रपूरची वाटचाल

सद्य:स्थितीत अंबुजा, अल्ट्राटेक, माणिकगढ आणि एसिसी या आघाडीच्या ४ सिमेंट कंपन्या, बल्लारपूर पेपर मिल, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमेल्ट ही पोलाद कंपनी सोबत चंद्रपूर महाऔष्णिक प्रकल्प, एक आयूध निर्माण प्रोजेक्टसह केमिकल कंपन्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याला आधीच औष्णिक राखेच्या ढिगा-यावर बसविले आहे. यापैकी एकूण एक सर्व प्रकल्प हे पर्यावरणाच्या मुळावर ऊठले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू अवस्थेत असलेल्या ३६ कोळसा खाणींमधून दरवर्षी ३ मिलीयन टन खनिज संपत्ती उपसली जाते. ही आकडेवारी शासनाचीच आहे. आता अदानी दरवर्षी ४ मिलीयन टन खनिज संपत्ती उपसणार आहे. अदानीनेच शासनाला दिलेल्या अहवालात हे नमूद केले आहे. येत्या २० -२५ वर्षांत याच वेगाने भूगर्भातील कोळशाचे उत्खनन होत राहिले, तर हडप्पा, मोहंजोदारो सारखे या ठिकाणी चंद्रपूर नावाचे शहर होते, हे सांगावे लागेल.
चंद्रपुरातील पर्यावरण प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी खुद्द नासाची एक टीम २००७ मध्ये भारतात आली होती. त्या टीमने दिलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदूषित शहर असा चंद्रपूरचा उल्लेख केला आहे. शास्त्रीय भाषेत याला "हॉट पॉट" असे म्हणतात. १०० स्क्वेअर मीटरच्या परिसरात याच टीमने नायट्रोजन ऑक्साईडच्या ढगांवर सखोल संशोधन करून नजीकच्या भविष्यात चंद्रपुरवर आम्ल वर्षावाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे नमूद केले होते. २ वर्षांपासून तो अहवाल धूळखात पडून आहे. कोणताही नेता त्याकडे पाहायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

यांचे बळ कोण वाढवणार

जिल्ह्याची माती करणारा अदानीचा प्रकाल्प नकोच असा टाहो फोडत गेल्या ११ दिवसांपासून अन्नत्याग सत्याग्रह करीत इको- प्रो संस्था बनियेगीरीच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभी आहे. या आंदोलनाचा धसका घेतल्याने उशिरा का होइना जिल्ह्यातील इतर सामाजिक संघटना सरसावल्या आहेत. राजकीय पाठबळाखेरिज कोणतेही आंदोलन यशस्वी होत नाही, हे जरी खरे असले तरी पर्यावरणाच्या मुळावर उठलेला हा प्रकल्प खरंच नको असेल, तर या आंदोलनाचे आणि त्या विरोधात एकाकी लढा देणा-यांचे बळ वाढायला हवे.

जादूगर सरकारचे मायावी बजेट...!

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासाचे पर्यायाने ग्रामिण विकासाचे स्वप्न पाहिले आहे. दूरदृष्टीचा विचार करणारा हा आर्थसंकल्प असला तरी वर्तमान परिस्थितीत तो राबविताना सरकारला तारेवरची प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे. विकासाच्या मार्गावर जाताना यासंदर्भात घेतलेले निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा सरकार जवळ आहे का...? हा मूलगामी प्रश्न आहे...

अर्थसंकल्पात कृषी विकासाचा दर दोन टक्क्यांवरून ४ टक्यांवर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा की ग्रामीण विकासाचं चित्र रंगवताना सरकारने सफाइदारपणे जादुगीरीचा मायावी खेळ मांडला आहे. जे गेल्या ५० वर्षांमध्ये साध्य झाले नाही ते जादूची कांडी फिरविल्यासारखे येत्या ५ वर्षांमध्ये एकाएकी कसे साध्य होणार याचा कसलाच उलगडा या अर्थसंकल्पात नाही. कृषी विकासाचा दर ४ टक्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवताना केवळ शेतीतून निघणारे उत्पादन याचाच विचार करण्यात आलेला आहे. शेती ही काही हातचलाखीचा खेळ नाही की कारखान्यातील साच्यात बसणारी यंत्रणा नाही. एखादी जादुची कांडी फिरवावी आणि सारे काही सरकारच्या मर्जीप्रमाणे व्हावे. ग्रामिण भागातिल सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कौटुंबिक या सर्व घटकांचा जबरदस्त प्रभाव शेतीवर पडत असतो. त्यात शेती ही पूर्णत: निसर्गाच्या हवाली असल्याने या घटकांचा शेतीवर होणारा परिणाम वगळून शेतीचे उत्पादन गृहीत धरताच येत नाही. आणि उत्पादन गृहीत धरता येत नाहि म्हणजेच पर्यायाने कृषी विकासाचा दरही गृहीत धरता येत नाही.

विकासाचा दर गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना शेतात जाणा-या पांदण रस्त्यापासून ते ज्याच्या भरवश्यावर शेतीचा डोलारा उभा आहे त्या कास्तकाराच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्याशिवाय हे उद्दिष्ट साध्यच होणार नाही. विदर्भापुरताच विचार केला तर ईथली बहूतांश शेती ही काळ्या मातीतली आहे. खरिप असो की रब्बी. हंगामात चांगला पाऊस झाला की पेरण्यांची लगबग सुरू होते. काळी चिकण माती असल्याने जमिन चिखलमय होते. विदर्भात आजही चांगला पाऊस झाला तर अनेक भागांत वावरात जायला रस्ताच नाही. त्यामुळे बैलबंड्या शेतात जाऊ शकत नाहीत, पिकांना वेळेवर खते, कीटकनाशके मिळत नाहीत. आणि एकदा का हे वेळापत्रक चुकले की उत्पादन घटते. अनेकवेळा शेतापर्यंत खते, बियाणे नेता नेता बैलबंड्या चिखलात फसतात, ओझ्याने बैल जायबंदी होतात, ऐन हंगामात असे जखमी बैल पोसणे गरीब कास्तकाराच्या औकातीच्या बाहेर जाते.

लहान मोठे अपघात होवून कधी मजूर तर कधी शेतात राबणारा कर्ता माणूस जखमी होतो. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा आधीच बो-या वाजला आहे. त्यात चांगले डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन सेवा द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतक-याला शहरात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. हा अतिरिक्त खर्च सरकार कृषी विकास दरात गृहीत धरणार आहे का...?

पूर्व विदर्भातील धानाच्या पट्ट्यात सर्पदंश, विंचूदंश, श्वानदंशावरील लस वेळेवर मिळाली नाही म्हणून मरणा-यांची संख्या मोठी आहे. अनेकवेळा अशा घटनांमध्ये घरातला कर्ता माणूस दगावतो. त्यामुळे शेतक-याचे संपूर्ण कुटुंब ढासळते, कोलमडते. शेतीतून नीघणा-या उत्पादनात हा खर्च सरकार मोजणार आहे का...? त्यामुळे वावरात डोक्यावर खत, बियाणांचे ओझे वाहून नेताना शेतकरी, मजूरांची शारिरीक, आर्थिक झिज भरून काढण्याची कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.

खतावरची सबसीडी थेट शेतक-याला देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला. पण त्या सबसीडीचे नेमके स्वरूप काय...? सरकार स्वत:च खत देणार का ?, खतावर सबसीडी म्हणजे काय...? ती किती मिळणार...? अनुदान मिळणार का...? मिळाले तरी ते किती मिळणार...? याचा नेमका उलगडा अर्थसंकल्पातून होत नाही. बियाणे, खतांचा बेकायदेशीर साठा करीत काळाबाजार करून शेतक-यांची लूट करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सोडून सरकारला हे नसते म्हातारचळ सु़चले आहे.

अर्थसंकल्पात सरकारने मागेल त्याला कर्ज, हे आणखी एक चॉकलेट कास्तकाराला दाखवले आहे. मुळात अशी कोणतीच व्यवस्था अस्तित्वात नाही. सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून कर्जाची प्रक्रिया आधिच किचकट करून ठेवली आहे. साधं पीक कर्ज मिळवता मिळवता कास्तकाराचे कंबरडे मोडते. मशागतीची कामे, मजूरांच्या जुळवाजूळवीची कसरत, त्यात कर्जासाठी दाखले देता देता हातातोंडाशी आलेला हंगाम निसटून जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते. बॅंकेत शेतकरी कर्ज मागायला गेला तर त्याला अत्यंत हिन दर्जाची वागणूक मिळते. सरकारी कर्मचा-याच्या दारापर्यंत कर्जासाठी पायघड्या टाकून बसलेल्या बॅंका कास्तकाराला कर्ज देताना सात जन्मांचे उपकार केल्याचा आव आणतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना सन्मानाने जगण्याची कुठली तरतूद आहे का...? कर्ज देताना एकरी फक्त पाच ते सात हजारांचा तुकडा शेतक-यासमोर टाकला जातो. यात किती भोकं बुजणार याचा विचार या अर्थसंकल्पात होणार आहे का..?

खासगी सावकारांना आळा घालण्यासाठी सावकारांच्या विरोधात टास्क फोर्सच्या स्थापनेचा निर्णय सरकारने अर्थसंकल्पातून घेतला. सावकारांमुळेच काही प्रमाणात टिकून असलेली शेती देशोधडीला लावण्याचा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. राष्ट्रियकृत बॅंकांनी आधीच शेतक-यांसाठी कर्जाची दारे बंद केली आहेत. खासगी बॅंकां तर शेतक-यांना सावलिलाही उभ्या राहू देत नाहीत, सह्कारी संस्था आणि जिल्हा बॅंकांची औकात उरलेली नाही...अशा वेळी अडलेल्या शेतक-यांसमोर सावकार हा एकमेव जगण्याचा आधार असतो. व्याज हा इथे मुद्दाच राहात नाही. कारण हाच सावकार शेतक-याची वेळ भागवतो. सुखासुखी कोणीच सावकाराकडून कर्ज काढत नाही. गरीब कास्तकाराचा हा एकमेव आधार बंद झाला तर संपूर्ण शेतीव्यवस्थाच ढासळणार आहे. शेतक-यांची आर्थिक कोंडी करीत कु-हाडीच्या दांड्यावरच घाव घालणारा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. त्यामुळे सुलभ कर्जाच्या मूळ प्रश्नाची कूठलीही सोय या अर्थसंकल्पात नाही.

कास्तकाराच्या पाचवीला पूजलेल्या या समस्यांचा डोंगर मोठा आहे. सिंचन क्षमता अपुरी असल्याने अनेकवेळा पाण्यावाचून पिके मरतात. दुष्काळात तेरावा महिना असल्यासारखे भारनियमनाचे भूत कायम शेतक-याच्या मानगुटीवर. ऎन हंगामात वादळ वा-यात कोसळून पडलेले विजेचे खांब दीड- दीड महिना दुरूस्त केले जात नाहीत. त्यामुळे नुकसानीत भर पडते, परिणामी उत्पादन घटते. हे नुकसान भरून काढण्याची कोणती तरतूद अर्थसंकल्पात आहे का...?
शेतमालाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव हे यासर्व प्रश्नांच्या मुळाशी असलेले मुख्य कारण आहे. यावर्षी कापसाला तीन हजार रुपये हमी भाव देण्यात आला. त्याचा लाभ प्रत्यक्षात किती शेतक-याच्या पदरात पडला ? तूर डाळीचा बाजारातील आजचा भाव ४४०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. किती शेतक-यांची तूर या बाजार भावात विकल्या गेली...? प्रत्यक्षात शेतक-यांना ३००० रूपयेच मिळाले. चांगल्या तांदळाचा आजचा बाजारभाव २००० ते २४०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. शेतक-याचा धान तर केवळ ९०० रूपये प्रतिक्विंटल गेला. सोयाबिनची देखील हीच गत आहे. कर्ज काढून घेतलेले पिक, त्यावर होणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा बाजारभाव याची सांगड घालण्याची सोय या अर्थसंकल्पात आहे का...? शेतक-यांचा गळा कापणारे व्यापारी आणि दलालांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणून शेतक-याच्या घामाच्या दामाची सोय करण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पात आहे का...?

शेतक-यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली. ही मुदत कोणाला मिळणार याचा देखील नेमका खुलासा अर्थसंकल्पात नाही. शेतकरी फाटका असताना कृषी विकासाचा दर कोणाच्या भरवशावर वाढवणार याचा उलगडा या अर्थसंकल्पात होत नाही.

याशिवाय "सेझ" सारख्या प्रकल्पांमधून देशातली कसदार जमीन बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. देशभरातील शेतकरी त्याविरोधात एकाकी लढा देत आहे. कोकण, मुंबई, सिंगूर, हरियाणा, कोलकाता असो की आणखी कोणता भाग असो. या प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या जगण्याचा एकमेव आधारच जाणार असल्याने शेतकरी भूमिहिन होणार आहे. यात गुंतलेल्या लाखो हातांच्या, त्यांच्या कुटुंबाच्या रोजगाराची काय सोय आहे, याचाही नेमका उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही.
एकंदरीत या समस्यांचा अडथळा पार करीत शेतीविकासाचा दर उंचावण्यासाठी शेतीच्या मुळाशी जाण्याचे कसलेच "व्हिजन" सरकारसमोर नाही. या समस्या सोडविण्यात सरकार तेवढे सक्षम नसेल तर खाया पिया कुछ नही ग्लास फोडा बारा आणा अशी अवस्था होणार आहे.
-----
आनंद कस्तुरे-

कुपोषित मानसिकता...

आनंद कस्तुरे
२७ जून २००९

मरनावर टपले गिधाड...

आनंद कस्तुरे

२३ जून २००९

९८५०२०९७३७