तिरोडा येथे होत असलेल्या अदानी समूहाच्या महत्त्वाकांक्षी वीज प्रकल्पावरून विदर्भातील सामाजिक वातावरण सध्या चांगलेच तापत आहे. कोणतीही सामाजिक सुधारणा आणि विकासाचा मुद्दा आला की विरोध हा होणारच. मग हा प्रकल्पही त्याला अपवाद कसा असणार...? पण त्यानिमित्ताने का होईना विकासाच्या मुद्द्यावरून साधक बाधक चर्चा घडत आहे, हीदेखील एक समाधानकारक गोष्ट म्हणावी लागेल. त्याच संदर्भात आलेल्या काही निवडक प्रतिक्रिया जशास तशा स्वरुपात देत आहे.
एखाद्या प्रश्नावरून जेव्हा बवाल सुरू होतो, तेव्हा त्या घटनेशी संबंधित प्रत्येकजण संवेदनशीलपणे विचार करत असतो. अशा वेळी आपले मत व्यक्त व्हावे असे, प्रत्येकाला वाटते. ब्लॉगने ही संधी आणखी सोपी करून दिली आहे. अदानीच्या कोळसा खाणीविषयी ब्लॉगवर लेख प्रकाशित होताच अनेकांनी मेलद्वारे मनमोकळेपणाने मत मांडले. एकाने तर चक्क १०० पानांच्या अहवालाची "हार्ड कॉपीच" पाठवून दिली. यात अदानीची मूळ प्रोजेक्ट नोट, त्यामुळे पर्यावरण आणि प्राण्यांचा होणारा सत्यानास यापासून ते आजवर नाचवल्या गेलेल्या प्रत्येक कागदी घोड्यांचा लिखित पुरावाच दिला आहे. यात अदानीच्या कोळसा खाण मुद्दावरून थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान ते केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्री, संत्री वनविभागाचे अधिकारी यांच्याशी सामाजिक संस्थांनी आजवर केलेला पत्रव्यवहारही आहे.
अदानीच्या मूळ प्रोजेक्ट नोटमध्ये खुद्द राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी काढलेल्या १२ त्रूटी अदानीचा भंपकपणा सिध्द करणा-या आहेत. मूळ प्रोजेक्ट नोटमध्ये लॅंड यूज प्लान, बेनिफीट कॉस्ट, एकूण वन उपज, प्रत्यक्षात मंजूर झालेला कोल माईन एरियाच जोडलेला नाही. पर्यायी वनिकरणाचाही कोणताच ऍक्शन प्लान नाही. राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी या कोळसा खाणीबाबत एवढे गंभिर ताशेरे ओढले असताना वन मंत्र्यांनी त्याला हिरवा झेंडा दाखवलाच कसा...? हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
तरीदेखील सुधारणांचा पुरस्कार करणा-या काही जणांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भाचे मागासलेपण काही प्रमाणात का होइना दूर होईल, काहींना नोक-या मिळतील, पर्यायाने विदर्भाचा अनुशेष भरून निघेल, असे वाटते. वर्तमानापुरता क्षणिक विचार केला तर त्यांना तसे वाटणेदेखील स्वाभाविक आहे. मुद्दा हा आहे, की शहरांचा विकास झाला, स्टेटस वाढले, त्यांच्या गरजा पूर्ण झाल्या की विकास झाला असे म्हणायचे का...? या फाटक्या विकासासाठी कधी सेझच्या नावाखाली शेतकरी, कधी धरणांच्या नावाखाली अल्पभूधारक, कधी पर्यावरण यांच्याच उरावर का म्हणून बसायचे....? मूठभर लोकांच्या प्रगतीसाठी, कोट्यवधींची राख, हा विकासाचा कोणता अर्थ आहे.
स्वत:ला इंटलेक्च्युवल समजणारे काही जण चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू असलेल्या ३६ कोळसा खाणी आणि हजारो उद्योगांचा दाखला देतात. वेकोली, अंबुजा, अल्ट्राटेक, माणिकगढ हे उद्योग रोज आग ओकत असताना अदानीच्या प्रकल्पाला घेऊन बोंबा मारणा-यांनी त्या ३६ खाणी, हे उद्योग होताना काय शेपूट घातली होती का...? असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे प्रकल्प सुरू असताना त्यांना कोणीच विरोध केला नाही, मग अदानीलाच विरोध का...? भूतकाळात जे घडले नाही ते वर्तमानात घडूच नये, हे कोणते लॉजिक आहे. मागच्या वेळी एखाद्या प्रकल्पावरून विरोध झाला नाही, म्हणून आज एखाद्याला रान मोकळे करून द्या ही भूमिका वैचारिक करंटेपणाचे लक्षण आहे. या विरोधाला अदानी केवळ एक निमीत्त ठरला आहे, हे का पचनी पडत नाही. प्रश्नांच्या गुंत्यामधून सुवर्णमध्य साधायला हवा हे मान्य आहे. पण त्या आधी विकास हवा की पर्यावरण हे ठरवणे आवश्यक आहे. चित भी मेरी पट भी मेरी ही दुटप्पी भूमिका नको.
कोणत्याही आंदोलनात व्यवहार आला की त्याची धार बोथट होते, हा इतिहास आहे. भूतकाळात स्वार्थापोटी गंजून गंजून नंतर भंगारात निघालेले कोणतेही जन आंदोलन आठवून पहा, त्याची खात्री पटेल. याच भूतकाळात एकट्यानेच इतिहास घडविल्याची ढिगभर उदाहरणे सापडतील.
जादूची कांडी फिरवल्यासारखे एका-एकी याला मान्यता मिळालेली नाही. साधारण एक वर्षापूर्वी जेव्हा या वीज प्रकल्पाचा मुद्दा रंगात आला तेंव्हा झाडून सा-या राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. विरोध करणा-या १०० जणांपैकी ९७ जण नंतर गायब झाले. पैशाच्या जोरावर जे "मॅनेज" झाले ते गळाले. उद्या उरलेले तीघेही जण पैशांसाठीच "मॅनेज" होतील हे कशावरून... सगळ्यांना सरसकट एकाच पारड्यात का म्हणून तोलायचे...? ज्या स्वार्थासाठी ९७ गायब झाले त्याच कारणावरून उरलेल्या तिघांना दोषी ग्रहित धरून मोकळे व्हायचे....अरे हा कोणता नियम आहे...?
उद्या ते मॅनेज झाले तरी हा ज्याच्या त्याच्या नैतिकतेचा प्रश्न आहे. कारण केवळ पैशासाठी होणारे आंदोलन हे सामाजिक आंदोलन असूच शकत नाही. असला तर तो कदाचित स्वार्थ असेल. कोणीतरी दुकान मांडले म्हणून पर्यावरणाची राख करणा-या या अशा प्रकल्पांना समर्थन द्यायचे हे लॉजिक बुध्दीला पटत नाही. मॅनेज झालेल्या त्या ९७ जणांचा भाग व्हायचे की उरलेल्या तिघांना साथ द्यायची हा मुद्दा आहे. आणि आंदोलने हीदेखील काही जादूची कांडी नाही, पण आपण निदान त्याला विरोध तरी करू शकतोना...मग का म्हणून त्या विरोधात आवाज उठवायचा नाही.
पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते हा प्रकल्प सुरू होऊन प्रत्यक्ष विजेची निर्मिती होईपर्यंत अमक्या एका कंपनीने कोट्यधी़चा पैसा गुंतवला आहे. शिवाय तो सूरू झाला तर आपल्याला नोकरी मिळेल, ही आशा काही मोजक्या लोकांना आहे. आता हा प्रकल्प बाहेर गेला तर किती मोठे नुकसान होईल, ही चिंतादेखील काही जणांनी मांडली. खुद्द त्या कंपनीच्या संचालकांनाही लागली नसेल, तेवढी चिंता जणू यांनाच लागली आहे, असे वाटते. असा विचार करणे ही तर भांडवलदारांची दलालीच आहे, अशी सडेतोड प्रतिक्रियाही एकाने दिली.
कधी टाटा, कधी रिलाय़ंन्स, आता अदानी उद्या आणखी कोणी असेच प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले तर विकास होणार कसा....हा मुद्दा मान्य आहे. पण या मूठभर उद्योगांसाठी आणि त्यातून मिळणा-या महसुलासाठी लाखमोलाच्या पर्यावरणाचा सत्यानास करायचा का...? हा प्रश्न त्यांनी प्रामाणिकपणे स्वत:लाच विचारून पहावा.
माध्यमे पूर्वी लोकांची मते घडवीत होती. हे वाक्य देखील आता इतिहासजमा झाले आहे. कारण बहुतांश प्रसार माध्यमे ही भांडवलदारांच्या दावणीला बांधली गेली आहेत. खरे तर या जनमानसाला भिडणा-या या प्रश्नावरून माध्यमांनी फौज उभी करायला हवी होती. पण जाहीरातदाराचे कसलेही पाप झाकण्यात माध्यमे धन्यता मानत असल्याने एकही माध्यम त्यावर उघडपणे विरोधात बोलायला धजावत नाही. त्यात आता दिवाळी जवळ आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला उद्याच्या बिझनेसची चिंता. ही त्यामागची खरी गोम आहे.
No comments:
Post a Comment