जादूगर सरकारचे मायावी बजेट...!

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासाचे पर्यायाने ग्रामिण विकासाचे स्वप्न पाहिले आहे. दूरदृष्टीचा विचार करणारा हा आर्थसंकल्प असला तरी वर्तमान परिस्थितीत तो राबविताना सरकारला तारेवरची प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे. विकासाच्या मार्गावर जाताना यासंदर्भात घेतलेले निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा सरकार जवळ आहे का...? हा मूलगामी प्रश्न आहे...

अर्थसंकल्पात कृषी विकासाचा दर दोन टक्क्यांवरून ४ टक्यांवर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा की ग्रामीण विकासाचं चित्र रंगवताना सरकारने सफाइदारपणे जादुगीरीचा मायावी खेळ मांडला आहे. जे गेल्या ५० वर्षांमध्ये साध्य झाले नाही ते जादूची कांडी फिरविल्यासारखे येत्या ५ वर्षांमध्ये एकाएकी कसे साध्य होणार याचा कसलाच उलगडा या अर्थसंकल्पात नाही. कृषी विकासाचा दर ४ टक्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवताना केवळ शेतीतून निघणारे उत्पादन याचाच विचार करण्यात आलेला आहे. शेती ही काही हातचलाखीचा खेळ नाही की कारखान्यातील साच्यात बसणारी यंत्रणा नाही. एखादी जादुची कांडी फिरवावी आणि सारे काही सरकारच्या मर्जीप्रमाणे व्हावे. ग्रामिण भागातिल सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, कौटुंबिक या सर्व घटकांचा जबरदस्त प्रभाव शेतीवर पडत असतो. त्यात शेती ही पूर्णत: निसर्गाच्या हवाली असल्याने या घटकांचा शेतीवर होणारा परिणाम वगळून शेतीचे उत्पादन गृहीत धरताच येत नाही. आणि उत्पादन गृहीत धरता येत नाहि म्हणजेच पर्यायाने कृषी विकासाचा दरही गृहीत धरता येत नाही.

विकासाचा दर गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना शेतात जाणा-या पांदण रस्त्यापासून ते ज्याच्या भरवश्यावर शेतीचा डोलारा उभा आहे त्या कास्तकाराच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्याशिवाय हे उद्दिष्ट साध्यच होणार नाही. विदर्भापुरताच विचार केला तर ईथली बहूतांश शेती ही काळ्या मातीतली आहे. खरिप असो की रब्बी. हंगामात चांगला पाऊस झाला की पेरण्यांची लगबग सुरू होते. काळी चिकण माती असल्याने जमिन चिखलमय होते. विदर्भात आजही चांगला पाऊस झाला तर अनेक भागांत वावरात जायला रस्ताच नाही. त्यामुळे बैलबंड्या शेतात जाऊ शकत नाहीत, पिकांना वेळेवर खते, कीटकनाशके मिळत नाहीत. आणि एकदा का हे वेळापत्रक चुकले की उत्पादन घटते. अनेकवेळा शेतापर्यंत खते, बियाणे नेता नेता बैलबंड्या चिखलात फसतात, ओझ्याने बैल जायबंदी होतात, ऐन हंगामात असे जखमी बैल पोसणे गरीब कास्तकाराच्या औकातीच्या बाहेर जाते.

लहान मोठे अपघात होवून कधी मजूर तर कधी शेतात राबणारा कर्ता माणूस जखमी होतो. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा आधीच बो-या वाजला आहे. त्यात चांगले डॉक्टर ग्रामीण भागात जाऊन सेवा द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे शेतक-याला शहरात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. हा अतिरिक्त खर्च सरकार कृषी विकास दरात गृहीत धरणार आहे का...?

पूर्व विदर्भातील धानाच्या पट्ट्यात सर्पदंश, विंचूदंश, श्वानदंशावरील लस वेळेवर मिळाली नाही म्हणून मरणा-यांची संख्या मोठी आहे. अनेकवेळा अशा घटनांमध्ये घरातला कर्ता माणूस दगावतो. त्यामुळे शेतक-याचे संपूर्ण कुटुंब ढासळते, कोलमडते. शेतीतून नीघणा-या उत्पादनात हा खर्च सरकार मोजणार आहे का...? त्यामुळे वावरात डोक्यावर खत, बियाणांचे ओझे वाहून नेताना शेतकरी, मजूरांची शारिरीक, आर्थिक झिज भरून काढण्याची कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.

खतावरची सबसीडी थेट शेतक-याला देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला. पण त्या सबसीडीचे नेमके स्वरूप काय...? सरकार स्वत:च खत देणार का ?, खतावर सबसीडी म्हणजे काय...? ती किती मिळणार...? अनुदान मिळणार का...? मिळाले तरी ते किती मिळणार...? याचा नेमका उलगडा अर्थसंकल्पातून होत नाही. बियाणे, खतांचा बेकायदेशीर साठा करीत काळाबाजार करून शेतक-यांची लूट करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सोडून सरकारला हे नसते म्हातारचळ सु़चले आहे.

अर्थसंकल्पात सरकारने मागेल त्याला कर्ज, हे आणखी एक चॉकलेट कास्तकाराला दाखवले आहे. मुळात अशी कोणतीच व्यवस्था अस्तित्वात नाही. सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून कर्जाची प्रक्रिया आधिच किचकट करून ठेवली आहे. साधं पीक कर्ज मिळवता मिळवता कास्तकाराचे कंबरडे मोडते. मशागतीची कामे, मजूरांच्या जुळवाजूळवीची कसरत, त्यात कर्जासाठी दाखले देता देता हातातोंडाशी आलेला हंगाम निसटून जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते. बॅंकेत शेतकरी कर्ज मागायला गेला तर त्याला अत्यंत हिन दर्जाची वागणूक मिळते. सरकारी कर्मचा-याच्या दारापर्यंत कर्जासाठी पायघड्या टाकून बसलेल्या बॅंका कास्तकाराला कर्ज देताना सात जन्मांचे उपकार केल्याचा आव आणतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना सन्मानाने जगण्याची कुठली तरतूद आहे का...? कर्ज देताना एकरी फक्त पाच ते सात हजारांचा तुकडा शेतक-यासमोर टाकला जातो. यात किती भोकं बुजणार याचा विचार या अर्थसंकल्पात होणार आहे का..?

खासगी सावकारांना आळा घालण्यासाठी सावकारांच्या विरोधात टास्क फोर्सच्या स्थापनेचा निर्णय सरकारने अर्थसंकल्पातून घेतला. सावकारांमुळेच काही प्रमाणात टिकून असलेली शेती देशोधडीला लावण्याचा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. राष्ट्रियकृत बॅंकांनी आधीच शेतक-यांसाठी कर्जाची दारे बंद केली आहेत. खासगी बॅंकां तर शेतक-यांना सावलिलाही उभ्या राहू देत नाहीत, सह्कारी संस्था आणि जिल्हा बॅंकांची औकात उरलेली नाही...अशा वेळी अडलेल्या शेतक-यांसमोर सावकार हा एकमेव जगण्याचा आधार असतो. व्याज हा इथे मुद्दाच राहात नाही. कारण हाच सावकार शेतक-याची वेळ भागवतो. सुखासुखी कोणीच सावकाराकडून कर्ज काढत नाही. गरीब कास्तकाराचा हा एकमेव आधार बंद झाला तर संपूर्ण शेतीव्यवस्थाच ढासळणार आहे. शेतक-यांची आर्थिक कोंडी करीत कु-हाडीच्या दांड्यावरच घाव घालणारा हा आत्मघातकी निर्णय आहे. त्यामुळे सुलभ कर्जाच्या मूळ प्रश्नाची कूठलीही सोय या अर्थसंकल्पात नाही.

कास्तकाराच्या पाचवीला पूजलेल्या या समस्यांचा डोंगर मोठा आहे. सिंचन क्षमता अपुरी असल्याने अनेकवेळा पाण्यावाचून पिके मरतात. दुष्काळात तेरावा महिना असल्यासारखे भारनियमनाचे भूत कायम शेतक-याच्या मानगुटीवर. ऎन हंगामात वादळ वा-यात कोसळून पडलेले विजेचे खांब दीड- दीड महिना दुरूस्त केले जात नाहीत. त्यामुळे नुकसानीत भर पडते, परिणामी उत्पादन घटते. हे नुकसान भरून काढण्याची कोणती तरतूद अर्थसंकल्पात आहे का...?
शेतमालाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव हे यासर्व प्रश्नांच्या मुळाशी असलेले मुख्य कारण आहे. यावर्षी कापसाला तीन हजार रुपये हमी भाव देण्यात आला. त्याचा लाभ प्रत्यक्षात किती शेतक-याच्या पदरात पडला ? तूर डाळीचा बाजारातील आजचा भाव ४४०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. किती शेतक-यांची तूर या बाजार भावात विकल्या गेली...? प्रत्यक्षात शेतक-यांना ३००० रूपयेच मिळाले. चांगल्या तांदळाचा आजचा बाजारभाव २००० ते २४०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. शेतक-याचा धान तर केवळ ९०० रूपये प्रतिक्विंटल गेला. सोयाबिनची देखील हीच गत आहे. कर्ज काढून घेतलेले पिक, त्यावर होणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा बाजारभाव याची सांगड घालण्याची सोय या अर्थसंकल्पात आहे का...? शेतक-यांचा गळा कापणारे व्यापारी आणि दलालांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणून शेतक-याच्या घामाच्या दामाची सोय करण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पात आहे का...?

शेतक-यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली. ही मुदत कोणाला मिळणार याचा देखील नेमका खुलासा अर्थसंकल्पात नाही. शेतकरी फाटका असताना कृषी विकासाचा दर कोणाच्या भरवशावर वाढवणार याचा उलगडा या अर्थसंकल्पात होत नाही.

याशिवाय "सेझ" सारख्या प्रकल्पांमधून देशातली कसदार जमीन बहूराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. देशभरातील शेतकरी त्याविरोधात एकाकी लढा देत आहे. कोकण, मुंबई, सिंगूर, हरियाणा, कोलकाता असो की आणखी कोणता भाग असो. या प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या जगण्याचा एकमेव आधारच जाणार असल्याने शेतकरी भूमिहिन होणार आहे. यात गुंतलेल्या लाखो हातांच्या, त्यांच्या कुटुंबाच्या रोजगाराची काय सोय आहे, याचाही नेमका उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही.
एकंदरीत या समस्यांचा अडथळा पार करीत शेतीविकासाचा दर उंचावण्यासाठी शेतीच्या मुळाशी जाण्याचे कसलेच "व्हिजन" सरकारसमोर नाही. या समस्या सोडविण्यात सरकार तेवढे सक्षम नसेल तर खाया पिया कुछ नही ग्लास फोडा बारा आणा अशी अवस्था होणार आहे.
-----
आनंद कस्तुरे-