शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प हवाच...!

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीशी निगडीत असलेल्या एकाही प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. शेतमालाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव हे शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ आहे. त्याचे कोणतेही विश्लेषण या अर्थसंकल्पात नाही, की त्याच्या मूळाशी पोचण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ती असावी ही अपेक्षा करणे देखील मुळात चुकीचे आहे. कारण शेतक-यांचा गळा कापणारे व्यापारी आणि दलालांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणून शेतकर्‍याच्या घामाच्या दामाची सोय करण्याची व्यवस्था याही अर्थसंकल्पात नाही.

या अर्थसंकल्पाचे एकाच वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर शेतीच्या समृद्धीच्या नावाखाली गड्याला मलीदा आणि शेतक-याला धतूरा, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीप्रमाणे खतावरची सबसीडी थेट शेतक-याला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागच्या पानावरून पूढे असा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात कसलाही दूरगामी विचार नाही. विशेष म्हणजे त्या सबसीडीचे नेमके स्वरूप काय...? खतावर सबसीडी म्हणजे काय...? ती कधी आणि किती मिळणार...? याचा नेमका उलगडा होत नाही.

बाजारात खतच मिळाले नाही, तर ती सबसीडी काय चाटायचीय...

त्यात खत उत्पादक कंपन्यांना मिळणारी सबसीडी काढून घेऊन सरकारने एका अर्थाने कंपन्यांना खतांचे दर ठरवण्याची मोकळीक दिली आहे. खतांच्या दरावर सरकारचे आता कसलेही नियंत्रण राहणार नाही. ऎन सूगीच्या काळात बियाणे, खतांचा बेकायदेशीर साठा करीत काळाबाजार करून शेतक-यांची लूट करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे सोडून सरकारला हे नसते उद्योग सु़चले आहेत.

संसदॆत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अगदी काही तास अगोदर ममता बॅनर्जी यांनी संसदेत रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सध्या अस्तीत्वात असलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचाच विचार केला शहरी भाग वगळता खेड्या पाड्यांत राहणारी 40 टक्के जनता देखील या सेवेचा लाभ घेत नाही. कारण दुर्गम भागातील खेड्यांमध्ये आजही रेल्वे पोचलेली नाही. खेड्या पाड्यांत तालूक्याचे ठिकाण हेच शेतक-याच्या सर्व व्यवहाराचे साधन आहे. मग तो बाजार असो की जगण्या मरण्याशी निगडीत आरोग्याचा प्रश्न असो. यातील बहूतांश वाहतूक ही बस अथवा खासगी वाहतूक प्रणालीतून होते. देशाच्या कोणत्याही भागातली रेल्वे ही शेतक-याचा माल तालूक्याच्या ठीकाणी आणत नाही.

तरी देखील शहारातील चाकरमान्यांच्या हितासाठी वेगळा अर्थसंकल्प.... मात्र 70 टक्के जनता ज्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्या शेतीसाठी कोणतीही वेगळी सोय नाही.

मुठभर चाकरमान्यांना खूष करण्यासाठी 13- 13 वेतन आयोग.... पण ज्याच्यावर हा सर्व डोलारा अवलंबून आहे, त्या राबत्या - खपत्या हातांसाठी फक्त एकच शेतकरी आयोग....ही अवस्था असेल कितीही अर्थसंकल्प आले काय आणि गेले काय शेतक-याचे कधीच भले होणार नाही. शेतीची फाटकी अवस्था सांगायला हे उदाहरण पुरेसे आहे.

वस्त्रोद्योग वाढावा यासाठी अर्थसंकल्पात सरकारने तमिळनाडूतील वस्त्रोद्योग कंपन्यांसाठी 200 कोटींची तरतूद केली. उद्योगाला चालना देण्यासाठी ही गॊष्ट आनंदाची आहे. मात्र ज्याच्या बळावर हा वस्त्रोद्योग वाढणार आहे, फोफावणार आहे, त्या कापूस उत्पादक महाराष्ट्राच्या हाती शासनाने कटोरा दिला आहे. सेवा कर आणि इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने कच्या मालाच्या वाहतूकीवरचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे कपड्याची कॉस्टींगही वाढणार आहे. याचाच अर्थ असा की कापूस पिकवा, तो माती मोल दरात व्यापा-यांच्या घशात घाला, चढ्या दराने तो बाहेर राज्यांत पाठवा, तोच कपडा आम्ही दिलेल्या दरांत पटले तर घ्या नाही तर नागडेच रहा. असे हे शासनाचे उरफाटे धोरण आहे. वास्तविक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात कपडा उद्योग वाढू शकतो. पण ते करायचीच मुळी इच्छाशक्ती नाही.

शेतीसंदर्भात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्या ही वस्तूची उत्पादक कंपनी ही त्या वस्तूचे बाजार मूल्य ठरवत असते. वस्तूच्या निर्मीती प्रक्रियेतील एकूण तूट लक्षात घेऊनच त्या वस्तूची बाजारातीन विक्री किंमत ठरते. मात्र शेती हा जगाच्या पाठीवर एकमेव असा घाट्याचा उद्योग आहे, ज्यात शेतीतून मिळणा-या मालाचा भाव हा व्यापारी अथवा दलाल ठरवतो.

शेतमालाला दलालांच्या तावडीतून मुक्त करून ­­जोपर्यंत शेतक-याला हा अधिकार मिळणार नाही, तोपर्यंत कितीही बोंबा ठोकल्या तरी शेतीचे कल्याण होणारच नाही.

संकट आले की सरकारला शेतकरी आठवतो. 1965 मध्ये जेव्हा देशात असेच अन्न धान्याचे संकट आले होते, तेंव्हा याच शेतकर्‍यांनी विक्रमी उत्पादन घेतले आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र सरकारला अल्पावधीतच त्याचा विसर पडला. मंदीच्या काळातही सर्व मोठे उद्योग बंद पडत असताना याच शेतकर्‍यांनी भारताच्या कोसळणार्‍या अर्थव्यवस्थेला सावरले. त्याचा कसलाही विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.

संपूर्ण मानवजातीचे पोषण करणारा शेतकरी आज जीवनमरणाच्या सीमारेषेवर उभा आहे. बेभरवशाच्या शेती व्यवसायाला कंटाळून 1991 पासून आजपर्यंत देशातील 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेतीला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे स्थलांतराची उग्र समस्या निर्माण झाली आहे. स्थलांतरीतांपैकी बहुसंख्य वर्ग हा ग्रामीण भागातील आहे. शेती पासून दूर गेलेल्या या शेतकर्‍यांना परत बांधाकडे वळवून त्यांच्यात जगण्याची उमेद निर्माण करण्याची कसलीच सोय या अर्थसंकल्पात नाही.

शेतकर्‍याला हिरो ठरवत असताना केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांचे परिमार्जन करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. शेतकरी फाटका असताना कृषी विकासाचा पर्यायाने जीडीपीचा दर कोणाच्या भरवशावर वाढवणार...

एकीकडे शेतकर्‍याला हीरो म्हणायचे आणि दूसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना गोंजारत त्यांना वेतनवाढी द्यायच्या, ही बनवाबनवी आहे. भारतात 65- 70 टक्के जनतेची उपजीविका शेतीवर असताना त्याच्या करीता अर्थसंकल्पात फक्त 2.5 ते 3 टक्के तरतूद हा प्रकारही हस्यास्पद आहे.  त्यामुळे शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प आल्याशीवाय या देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार होणारच नाही, हे देखील वास्तव आहे....
..................................

आनंद कस्तूरे
दि. १ मार्च २००१०
ask247@gmail.com