पश्चिम बंगालमध्ये रतन टाटा यांच्या प्रस्तावित नॅनो प्रकल्पावरून सिंगूरमध्ये भडका उडाल्यानंतर नॅनोने बंगालला टाटा केला. बंगालचे भाग्य उजळणारा हा एकमेव प्रोजेक्ट हद्दपार झाला, अशी बोंब ठोकत या व्यवहारात उखळ पांढरे झालेल्यांनी अनेकांना विकासाचे विरोधक म्हणत शत्रूंच्या यादित लोटले. पण सेझच्या गोंडस नावावर सुपीक शेतजमीन गिळंक्रुत करीत हजारो राबत्या हातांना कायमचे भूमिहीन करून त्यांना देशोधडीला लावू पाहणा-या नफेखोरांना विस्थापितांनी इंगा दाखवत पिटाळून लावले. आपल्या अस्तित्वासाठी शेतक-यांनी दिलेला हा प्राणांतिक लढा जगाने पाहिला. हा संदर्भ ताजा असताना केंद्र सरकारने विदर्भातील तिरोडा येथे अदानी समूह ९००० हजार मेगावॅट क्षमतेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा करत आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने चंद्रपूरपासून अवघ्या ८ किलोमीटर अंतरावरील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पालगतचा लोहारा जंगलाचा ब्लॉक कोळसा माफियांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा हा प्रकार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू अवस्थेत ३६ कोळसा खाणी आहेत. त्यापैकी २० कोळसा खाणी ओपन कास्टिंग आहेत. म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वनसंपदेला सरणावर चढवून भू-गर्भातील काळे सोने ओरबाडून काढले जात आहे. उर्वरित १६ खाणी या भूमिगत आहेत. भू गर्भाला भोकं पाडून यातून दरवर्षी ३ मिलियन टन खनिज संपत्ती लुटली जाते. निसर्गाच्या सर्व नियमांना मूठमाती देउन हा गोरखधंदा चालतो. ज्या तुलनेत कोळशाचे उत्खनन होते, त्या तुलनेत तीनपट भर घालणे खाण मालकांना कायद्याने बंधनकारक आहे. हप्ते खाऊन गब्बर झालेल्या अधीका-यांमुळे त्याचे किती काटेकोर पालन होते, हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही. परिणामी अख्खा चंद्रपूर जिल्हा आतून पोखरून गेल्याने ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे.
भू-स्खलनामूळे चंद्रपूर जिल्ह्यात बसणारे भुकंपाचे धक्के हा त्याचा सज्जड पुरावा आहे. त्यात अदानीच्या आणखी एका कोळसा खाणीची भर पडणार आहे. तरीही पैसा खायला आणि पचवायला मिळत असेल तर पर्यावरण गेले चुलीत हा ब्युरोक्रेट्सचा एकमेव अजेंडा आहे.
असा आहे अदानी समूह....
१९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या या समूहाने अवघ्या १० वर्षांमध्ये देशातील प्रमुख उद्योगांच्या नाड्या आवळल्या आहेत. कमर्शीयल एप्रोच ठेवून ट्रेडिंगच्या माध्यमातून हळूह्ळू कंपनीने आपल्या उद्योग समूहांचा अल्पावधीतच अमर्याद विस्तार केला. अन्न धान्य, तेलबियांच्या उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर आहे. मात्र इतर मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या तुलनेत इथली जागतिक उलाढाल कमी आहे, याची अचूक नाडी पकडून कंपनीने फूड प्रोसेसिंग, खाद्यतेल उत्पादन आणि कमोडिटी मार्केटमध्ये शिरकाव केला. आज याच अदानी समुहाने वीज निर्मीती प्रकल्प, कोल माइनिंग, कोल ट्रेडिंग, कार्गो लॉजिस्टिक्स, कार्गो टर्मिनल्स, पोर्ट बेस लॉजिस्टिक्स, ऍग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग, इंन्फ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर टर्मिनल्स, कमर्शियल डोमेस्टिक, इतकेच काय तर रिअल इस्टेट या बेशुमार नफा देणा-या मेगा प्रोजेक्टमध्ये मोनोपॉली निर्माण केली आहे. अदानी समूहाच्या या पैकी एकाही बिझनेसचा ग्राहक हा सामान्य नाही. हा समूह ज्या- ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांशी व्यवहार करतो त्यातील बहुतांश कंपन्या हायप्रोफाइल आहेत.
खाद्य तेलाचे उत्पादन सोडले तर अदानीच्या एकाही उद्योग समूहातील उत्पादनाचा ग्राहक हा सामान्य माणूस नाही. म्हणजे अदानी ही पूर्णत: कंज्यूमर कंपनी नाही. अदानीच्या कार्गो टर्मिनल्स, कार्गो लॉजिस्टिक मार्फत इंपोर्ट, एक्स्पोर्ट होणारा बहुतांश माल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाच असतो. शेतक-यांकडून मातीमोल दरात उचललेले धान्य, फळे कमोडिटी मार्केटमधून साठवायचे, त्याच्यावर प्रक्रिया करायची आणि हेच धान्य दहापट दरात विदेशात नेऊन विकायचे, ही बनियेगीरी आहे. अदानीची बहुतांश वीज कार्पोरेट कंपन्या आणि हायप्रोफाईल प्रोजेक्ट्सना पुरविली जाते. मग कोणत्या निकषावर अदानी समूहाचे लाड करून १४ लाख झाडांची कत्तल करण्याचा परवाना दिला जाणार आहे.
काय आहे हा बफर झोन...
देशातील प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक ताडोब्याचे जंगल ६२५.४० स्क्वेअर चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेले आहे. बोटावर मोजण्या इतक्या संख्येत शिल्लक असलेला पट्टेदार वाघ हा या जंगलाचे वैभव आहे. प्रजनन काळात हा वाघ मादीच्या शोधात १० ते १५ किलोमीटर परिसरात भटकत असतो. नेहमी एकांतात राहणा-या या वन्यजीवाला प्रजननाच्या काळात कोणताही हस्तक्षेप खपत नाही. त्यामुळे या वन्यजीवाच्या संरक्षणासाठी काही वर्षांपूर्वी बफर झोन तयार करण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्पालगतची ६० गावे या बफर झोनमध्ये सामावून घेण्यात आली. यात समाविष्ट असणारी गावे, त्या- त्या परिसरातील नागरिक हे जंगल आणि प्राण्यांचे संरक्षण करतील, ही संकल्पना ठेवण्यात आली. त्यालादेखील काहींनी पहिल्यापासूनच जोरदार विरोध केला. कारण पुढे भविष्यात कोळशासाठी अदानी समूहाला जंगलाचा ब्लॉक देताना यावरून वादंग माजेल, रान उठेल, याची पुरेपूर जाणीव त्यांना होती. त्यामुळे ताडोबा जंगलाचा भाग बफर झोनमध्ये जाऊच नये इथ पासून ते हे बफर झोन कसे बोगस आहे, हे सामान्यांच्या गळी उतरविण्यासाठी अनेकांनी आकाशपाताळ एक केले. आता याच बफर झोन मधील लोहारा, ताडोबा, नवेगाव, जामणी, पळसगाव, बोटेझरी, कोळसा ही ७ गावे अदानीला मिळणा-या कोळसा ब्लॉकमध्ये येणार आहेत. या परिसरात ६९ पट्टेदार वाघ सापडतात; हे वनविभागाचे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स सांगतात. अदानीच्या हट्टासाठी या जंगलाचा बळी दिला गेला तर या वाघांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
केंद्र सरकारने अदानी समूहासाठी मंजूर केलेल्या जंगलापैकी ७५० हेक्टर जंगल एफडीसीएम (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र), ३९.८४ हेक्टर जंगल सुरक्षित, ८०८.८४ हेक्टर जंगल राखीव आणि १५१.२० हेक्टर जंगल शासनाच्या मालकीचे आहे. या १७५० हेक्टर जंगलावर १४ लाख विविध जातींची वनसंपदा आहे. हे जंगल मुळापासून नष्ट केल्याखेरीज कोळशाचे उत्खनन शक्य नाही. ही कोळसा खाण भूमिगत असेल, तर त्याला हस्तक्षेप नाही. पण कोळसा खाण भूमिगत झाली तर अदानीचा खर्च तीन ते चार पटींनी वाढेल. म्हणजे हे बजेट ५०० कोटीवरून १५०० कोटींपर्यंत जाईल. त्यामुळेच अदानी समूह ही कोळसा खाण ओपन कास्टिंग करण्यावरून अडून बसला आहे.
पैशाच्या जोरावर मुस्कटदाबी
अदानीला हवे असलेल्या वेस्ट लोहारा गावाच्या भोवताली १३०० हेक्टरचे घनदाट जंगल आहे. जेमतेम ५० उंबरठ्याचे हे गाव निसर्गाच्या कुशीत वसलेले आहे. गावाच्या चहूबाजूंनी जंगल. मोलमजुरी, शेती हेच इथल्या रोजगाराचे एकमेव साधन. उच्च प्रतीचा कोळसा या भागात विपुल प्रमाणात असल्याने अदानीची या जंगलावर नजर आहे. त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजायला अदानी तयार आहे. ज्यागावात जायला काही दिवसांपूवी साधी पक्की सडक नव्हती त्या लोहारा गावात आज अय्याशीला उधाण आले आहे. अचानक कुठून आला हा एवढा पैसा हे न दिसण्याइतके आपण आंधळे आहोत का...?
गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा
या वीज प्रकल्पाचा मुद्दा जेंव्हा रंगात आला होता तेंव्हा ज्या गावांना या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष झळ पोचणार आहे, अशा गावांमध्ये जनसुनावणी घेऊन लोकमताचा कानोसा घ्यायचा, असे ठरविण्यात आले. पर्यावरणासारखा नाजूक प्रश्न असल्याने राजकारण बाजूला ठेवून सारे एकत्र येतील, अशी अपेक्षा होती. पहिल्या जनसुनावणीच्या वेळी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप या प्रमूख राजकीय पक्षांसह जिल्ह्यातिल सर्व सामाजिक संघटना विरोधाचे झेंडे घेउन ऊभ्या राहिल्या. बेमोसमी पावसात किडे बाहेर पडावेत, तसा हा प्रकार होता. प्रकल्पाच्या प्रारंभीच गल्लीतील वातावरण विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच दिल्लीतील वरच्या स्तरावरून सेटिंग सुरु झाली. झाडून सा-या पक्षांचे नेते मॅनेज झाले. दिल्लीत बसलेले हायकमांडच ‘मॅनेज‘ झाल्याने गल्लीतील नेत्यांचे अवसान गळाले. कोणी कितीही नाकारले तरी ही वस्तुस्थिती आहे. दुस-या जनसुनावणीच्या एनवेळी गायब झालेल्या नेत्यांवरून त्याची कल्पना येईल.
देशात उत्पादित होणा-या एकूण विजेपैकी ३५ टक्के वीज अदानी समूह निर्माण करतो. त्यामुळेच या समूहाचे इतके लांगुलचालन होत आहे. शिवाय गोंदियात होणा-या पॉवर प्रोजेक्टमध्ये बड्या - बड्या असामींचे शेअर्स असणार आहेत. त्यामुळेच पर्यावरण चुलीत गेले तरी चालेल; पण हा प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे, असे वाटत असेल तर ही अवसानघातकी व्रुत्ती आहे.
व्रत्तपत्रांसह सर्वच प्रसार माध्यमांना या समूहाने मोठ्या प्रमाणात जाहिरातीची खैरात वाटून माध्यमांचाही आवाज बंद केला आहे. मोठा जाहिरातदार त्यात बिझनेसची दुकानदारी त्यामुळे शक्य होईल तितके छापून घ्या म्हणत माध्यमांनीही या प्रश्नावरून कानावर हात ठेवले आहेत.
ज्या ठिकाणी हा समूह विजेसाठी लागणा-या कोळशाचे उत्खनन करणार आहे, त्या बदल्यात हा समूह राज्य शासनाला १६०० हेक्टर जमीन आणि ८ कोटी ४० लाख रुपये देणार आहे. यातून म्हणे राज्य शासन नवी झाडे लावणार आहे. यापूर्वी अशी लावलेली किती झाडे जगविण्यात आली, आहे का त्याचा हिशेब कुणाकडे....? म्हणजे हा सारा खटाटोप त्या ८ कोटी ४० लाख रुपयांसाठी आहे, हे आता वेगळे सांगायला हवे आहे का... ?
अदानी समूह उत्पादित करणा-या विजेपैकी १३६४ मेगावॅट वीज महाराष्ट्राला देणार आहे. म्हणजे इथला बेसुमार कोळसा ओरबाडायचा, त्यातून ९००० मेगावॅट विजेचे उत्पादन घ्यायचे आणि त्या बदल्यात १३६४ मेगावॅट वीज दिल्याचा आव आणत उपकार केले असे दाखवायचे. बनियेगिरीचा या पेक्षा आणखी मोठा पुरावा असूच शकत नाही.
भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटक एम्टा ही आणखी एक कंपनी शासनाच्या उरावर बसून कोळसा उत्खनन करीत आहे. या कंपनीपासून जवळच केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाचा आयूध निर्माण प्रकल्प आहे. देशाच्या संरक्षणाशी संबंधीत असल्याने आयूध निर्माण प्रकल्पाजवळ कोणत्याही कोळसा खाणीला मंजूरीच देता येत नाही. असे असताना कर्नाटक एम्टाला कोळसा उत्खननाची परवानगी मिळालीच कशी याचे उत्तर अद्याप कोणालाच सापडलेले नाही.
ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न जगाला सतावत असताना अदानीच्या या कोळसा खाणीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ लाख झाडे आणि तितक्याच बहुमोल वनौषधींची राख होणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखणा-या जंगल संपत्तीची ही झीज भरून काढण्याची कसलीही ठोस ब्ल्यू प्रिंट अदानी जवळ नाही. मग कोणत्या आधारावर अदानी समुहाकडे हे जंगल हस्तांतरित केले जात आहे...? राज्यातील मूठभर उद्योगांना लागणा-या विजेची कमतरता भरून काढण्यासाठी हजारो हेक्टरवरील वनसंपदेवर बूलडोझर फिरवणे इतके आवश्यक आहे का...?
हडप्पा, मोहंजोदारोच्या दिशेने चंद्रपूरची वाटचाल
सद्य:स्थितीत अंबुजा, अल्ट्राटेक, माणिकगढ आणि एसिसी या आघाडीच्या ४ सिमेंट कंपन्या, बल्लारपूर पेपर मिल, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमेल्ट ही पोलाद कंपनी सोबत चंद्रपूर महाऔष्णिक प्रकल्प, एक आयूध निर्माण प्रोजेक्टसह केमिकल कंपन्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याला आधीच औष्णिक राखेच्या ढिगा-यावर बसविले आहे. यापैकी एकूण एक सर्व प्रकल्प हे पर्यावरणाच्या मुळावर ऊठले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या चालू अवस्थेत असलेल्या ३६ कोळसा खाणींमधून दरवर्षी ३ मिलीयन टन खनिज संपत्ती उपसली जाते. ही आकडेवारी शासनाचीच आहे. आता अदानी दरवर्षी ४ मिलीयन टन खनिज संपत्ती उपसणार आहे. अदानीनेच शासनाला दिलेल्या अहवालात हे नमूद केले आहे. येत्या २० -२५ वर्षांत याच वेगाने भूगर्भातील कोळशाचे उत्खनन होत राहिले, तर हडप्पा, मोहंजोदारो सारखे या ठिकाणी चंद्रपूर नावाचे शहर होते, हे सांगावे लागेल.
चंद्रपुरातील पर्यावरण प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी खुद्द नासाची एक टीम २००७ मध्ये भारतात आली होती. त्या टीमने दिलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदूषित शहर असा चंद्रपूरचा उल्लेख केला आहे. शास्त्रीय भाषेत याला "हॉट पॉट" असे म्हणतात. १०० स्क्वेअर मीटरच्या परिसरात याच टीमने नायट्रोजन ऑक्साईडच्या ढगांवर सखोल संशोधन करून नजीकच्या भविष्यात चंद्रपुरवर आम्ल वर्षावाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे नमूद केले होते. २ वर्षांपासून तो अहवाल धूळखात पडून आहे. कोणताही नेता त्याकडे पाहायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
यांचे बळ कोण वाढवणार
जिल्ह्याची माती करणारा अदानीचा प्रकाल्प नकोच असा टाहो फोडत गेल्या ११ दिवसांपासून अन्नत्याग सत्याग्रह करीत इको- प्रो संस्था बनियेगीरीच्या विरोधात शड्डू ठोकून उभी आहे. या आंदोलनाचा धसका घेतल्याने उशिरा का होइना जिल्ह्यातील इतर सामाजिक संघटना सरसावल्या आहेत. राजकीय पाठबळाखेरिज कोणतेही आंदोलन यशस्वी होत नाही, हे जरी खरे असले तरी पर्यावरणाच्या मुळावर उठलेला हा प्रकल्प खरंच नको असेल, तर या आंदोलनाचे आणि त्या विरोधात एकाकी लढा देणा-यांचे बळ वाढायला हवे.
