व्यवस्थेतल्या देशद्रोह्यांचे काय...

 राजकारणाच्या पोटात वाद असतो , असे म्हटले जाते. कदाचित या उक्तीची साक्ष पटावी या साठीच राजकारणी रोज नवनव्या वादांना जन्म घालत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांमधील कोणतेही दैनिक उघडून पाहा. या वादांनी खचाखच भरलेले रकानेच्या रकाने पाहायला मिळतील. त्यात हा वाद भ्रष्टाचाराशी निगडीत असेल तर काही सांगायलाच नको.

मुळात सरकारची तिजोरी ही जनतेची असते आणि जनतेने ती लुटण्यासाठीच आपल्याला मतदान घेऊन निवडून दिले आहे आणि नेतेपदाचे लायसनही दिले आहे, असा समज करून बसलेले नेते धनावर बसलेले कालीया नाग झाले आहेत. थेटच सांगायचे झाले तर राजकारण म्हणजे आता खादी अंगावर चढविलेल्या दरोडेखोरांचा अड्डाच झाला आहे, याची प्रचिती गेल्या काही दिवसांपासून चव्हाट्यावर येत असलेल्या भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांवरून येईल.

राष्ट्रकूल स्पर्धेच्या आयोजनात सुरेश कलमाडींनी ४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. कलमाडींची लफडी समोर येण्यापूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांच्या हटवादीपणामुळे हजारो कोटींचे अन्नधान्य गोदामांअभावी मातीत गेले. या दोन प्रकरणांचा धुराळा शांत होत नाही तोच आयपीएलमधील नेत्यांची लफडी चव्हाट्यावर आली. सगळ्या गोष्टी पैसा फेकून मॅनेज होत आहेत, असे दिसत असतानाच मुंबईतील आदर्श हाऊसिंग सोसायटीचा घोटाळा उघडकीस आला. महाराष्ट्रात तर त्यावरून अनेकांना घरचा रस्ताही दाखवला गेला. स्पेक्ट्रम घोटाळा तर या सर्वांचा बाप निघाला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले, मग मीच काय घोडे मारले या अविर्भावातून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हात धुवून घेतले. ही सारी प्रकरणे कमी होती की काय म्हणून १ हजार कोटींचा होम लोन आणि ४५० कोटींच्या गोल्ड एक्स्पोर्ट घोटाळ्याने तोंड वर काढले. अवैध मार्गांनी पैसा जमा करणारे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा याच जातकुळीतील.

गेल्या काही महिन्यांत चव्हाट्यावर आलेल्या नेत्यांच्या घोटाळ्यांची गोळाबेरीज केली तर ही रक्कम ८ ते ९ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. बर ही समोर आलेली ऑन रेकॉर्ड प्रकरणे आहेत. असे कित्येक घोटाळे -लफडे; नेते, राजकारणी आणि नोकरशहांनी पचविली आहेत. इंग्रजांनी १५० वर्षे राज्य करूनही जेवढी रक्कम लुटली नव्हती तेवढी या खादाड राजकारण्यांनी गेल्या काही महिन्यांत ओरबाडली आहे. या खादाड वृत्तीने अख्या व्यवस्थेला भगदाड पाडले आहे.

हा राष्ट्रद्रोह नाही का....?

बंडखोर लेखिका अरूंधती रॉयने काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक नसल्याचे सांगत नक्षल्यांना खर्‍या देशभक्तीचे प्रमाणपत्र दिले. या दोन्ही वादग्रस्त विधानांची ताजी प्रकरणेही देशात चांगलीच गाजत आहेत. अरूंधती नक्षल्यांच्या हिंसाचाराचे समर्थन करते ,म्हणून तिला अनेकांनी वाचाळ उपाधी देत आधीच पिंजर्‍यात उभे केले आहे. त्यात आता तिने काश्मीरसारख्या नाजूक आणि अवघड जागच्या दुखण्याला हात घातल्याने सरकारचीही गोची झाली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिल्याने तिच्यावर आता राष्ट्रद्रोहाचा खटलाही दाखल झाला आहे. अरूंधतीचा अपराध राष्ट्रद्रोह आहे, की नाही, हा वादाचा स्वतंत्र विषय आहे. तो नंतर पाहू. पण मुळात या पेक्षाही मोठा राष्ट्रद्रोह करीत व्यवस्थेत घुसलेल्या घोटाळेबाज नक्षल्यांचे काय करायचे ? मग त्यांच्यावर राष्ट्रदोहाचा खटला कधी दाखल होणार? हा खरा प्रश्न आहे.

अरूंधतीसारख्या आणखी ५- १० जणांनी घोटाळेबाज राजा, कलमाडींची पाठराखण केली असती तर नि:ष्कलंकतेचे जणू प्रमाणपत्रच मिळाल्यासारखा देखावा निर्माण करण्यातही या नेत्यांनी मागे पुढे पाहिले नसते. म्हणजे भरडलेल्यांचा आवाज व्हाल तर राष्ट्रद्रोह ; आमची साथ द्याल तर देशभक्त... असाच त्यातून अर्थ घ्यायचा का....?

अरूंधतीने माओवाद्यांच्या समर्थनार्थ केलेले हे पहिले विधान तर नाहीच नाही. या पूर्वीही तिने उघडपणे आणि छाती ठोकून माओवाद्यांची पाठराखण केली आहे. तिच्या बोलण्यात जितकी दाहकता आहे, तितकीच व्यवस्थेत भरडल्या गेलेल्या लोकांविषयी आत्मियतादेखील आहे. त्यामुळेच थेट छाताडावर वार करणारी अरूंधती पाठीत खंजीर खुपसणार्‍यांपेक्षा केंव्हाही परवडणारी आहे. कारण छाताडावर झालेला वार हा कदाचित वर्माचा घात करू शकतो, पण पाठीत खुपसलेला खंजीर हा कायम विश्वासाचा घात करतो. माओवाद्यांच्या हिंसेतून कृती बाजूला काढली तर या लोकांना हातात शस्त्र घेण्याची वेळ कोण आणली याचा सरकार कधी विचार करणार आहे का...? तसे जर होणार नसेल तर या देशात अरूंधतीसारख्यांची फौज निर्माण व्यायला वेळ लागणार नाही. बंदूकीचा पहारा बसविलेल्या काश्मीरने त्याची ठिणगी टाकली आहे... उद्या त्याचा भडका व्हायला वेळ लागणार नाही....

-------------
आनंद कस्तुरे

 २८ ऑक्टोबर २०१० 

९८५०२०९७३७....

ask247@gmail.com

खोटारडे अर्थमंत्री भांडवलदारांचे सरदार....

रब्बीचे पीक हाती आल्यानंतर देशातील अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात वाढ होणे अपेक्षित असल्याने किमती कमी होतील, असा दावा अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शिलॉंग येथे बोलताना केला. अर्थमंत्री पदावरच्या डोळस माणसाने अंधारात चाचपडत असलेल्या जनतेला प्रकाशाचा किरण दाखवायचा असतो, हे बहुधा कामाच्या गडबडीत ते विसरले असावेत...

याची जाणिव असती तर हा दावा करत असताना अर्थमंत्र्यांनी चालू हंगामातील घटलेल्या पर्जन्यमानाकडे डोळेझाक करीत त्यांनी स्वतः पांघरलेली आंधळेपणाची झूल जनतेच्या मस्तकी मारली नसती. 

अर्थमंत्र्यांच्या या विधानामागच्या तथ्यांचा शोध घेतला तर ते किती सफाईदारपणे खोटे बोलत आहेत, हे सिद्ध होईल. त्यांच्या या फसवेगिरीतून भांडवलदार डोकावत आहे, हे मात्र निश्चित आहे. 

ज्या रब्बीच्या हंगामाचा हवाला देऊन अर्थमंत्री जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत आहेत, त्या रब्बीचे ऎन पावसाळ्यातच तिन तेरा वाजले आहेत. पावसाने पाठ फिरविल्याने देशातील बहुतांश राज्यांवर कोरड्या दुष्काळाचे सावट घोंघावत आहे. गेल्या १० वर्षांच्या परिस्थितीशी तुलनाच करायची झाली, तर देश सध्या सर्वांत गंभिर परिस्थितीतून जात आहे. 

हा कोण्या विरोधी पक्षाचा अहवाल नाही तर केंद्र शासनाच्या नियोजन आयोगाला माहितीचे फिड अप देणा-या ईंडियन मेट्रॉलॉजिकल डिपार्टमेंट्च्या (IMD) निरिक्षणाचा लेखाजोखा आहे. IMD च्या ताज्या वार्षिक अहवालात संपूर्ण देशातील ७८ टक्के भूभाग हा अभावग्रस्त परिस्थितीचा सामना करत आहे, हे स्पष्टपणे नमूद आहे. देशाच्या अर्ध्याहून अधिक भागांत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी झाले आहे.  

ज्या उत्तरेकडील पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये गहू, मका, चना, मूग, ऊस, मोहरी या पिकांवर शेतीची भिस्त आहे, त्या रांज्यांमध्येही ऎन हंगामात पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. संपूर्ण देशात गव्हाची भूक भागवणारा हा बेल्ट IMD च्या वार्षिक अहवालात डार्क शेडमध्ये गेला आहे. या राज्यांमध्ये ६५ टक्के भूभाग हा अभावग्रस्त परिस्थितीशी झुंज देत आहे. याचाच अर्थ असा की या राज्यांमधील अर्ध्याहून अधिक जमिन ऎन हंगामात ओलितापासून वंचित राहिलेली आहे. जी जमिन ओलिताखालीच आली नाही, तिथे उत्पादन वाढणार कुठून....?

 २००९ या वर्षात हवामान खात्याने बहुतांश राज्यांमध्ये नोंदवलेले पावसाच्या टक्केवारीचे आकडे कमी अधिक फरकाने असेच गंभिर संकेत देणारे आहेत. २००९ च्या मान्सूनमध्ये संपूर्ण हंगामात झालेला पाऊस हा गेल्या १० वर्षांमध्ये सर्वांत कमी नोदवला गेला आहे. हवामान खाते घसा कोरडा होई पर्यंत हे सरकारला ओरडून सांगत आहे. मग कोणत्या आधारावर अर्थमंत्री उत्पादन वाढीचा ढोल बडवत आहेत....? 

जिथे पाऊसच पडला नाही, तिथे धरणे भरण्याचा प्रश्नच येत नाही, आणि जिथे धरणेच भरली नाहीत तिथे सिंचन काय फवारा मारून होणार आहे का....? आणि अर्थमंत्र्यांच्या मते या फवार्‍यावर रब्बीचे पिक वाढणार आहे का....?

रब्बीचे पिक म्हणजे बाल्कनीत टांगलेला बोन्साय वाटला की काय....? मारला फव्वारा, वाढले पिक, आणले बाजारात आणि झाल्या किमती कमी.....  

असे धडधडीत खोटे बोलताना जनाची राहिली बाजूला मनाची तरी बाळगा.....

पावसाअभावी धरणे कोरडीठाक पडल्याने वीज निर्मीतीवर परिणाम झाला आहे. त्यामूळे विजेवर अवलंबून असणार्‍या शेतीचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडले आहे. महाराष्ट्रापुरताच विचार केला तर ऎन हंगामात ग्रामिण भागात १६- २० तासांच्या भारनियमनाचे भूत शेतकर्‍याच्या मानगुटीवर टांगलेले होते. जिथे थोडेफार पाणी होते तिथे उरली सूरली पिके भारनियमनाने मारली. दोन वर्षांपूर्वी एकरी सरासरी २५- ३० क्विंटल उत्पादन देणारा गहू यंदा अत्यल्प पावसामुळे एकरी १५ क्विंटलवर आला आहे. उत्पादनात एवढी मोठी तूट असताना रब्बीच्या हंगामानंतर भाव कमी होतीलच कसे...

उत्पादन वाढीचे ढोल बडवण्यापूर्वी ज्याला या तुटीची दरवर्षी सर्वाधिक किंमत मोजावी लागते त्याच्या श्रमाची, माणसाची, पशूधनाची, खर्चाची, उत्पादनाची पर्यायाने उत्पन्नाची तूट गृहीत धरली जाणार आहे का हा मुळात प्रश्न आहे. त्याचे कोणतेही ठोस उत्तर सरकारकडे नाही.

धरणात पाणी नाही....

सिंचनाचा पत्ता नाही....

ईलेक्ट्रिसीटी तर नाहीच नाही....

मग अर्थमंत्र्यांचे कुलदैवत सोनिया देवीनी उत्पादन वाढीसाठी काय ईटलीतून पाणी आणले की काय....? ­ 

महागाईच्या नावावर साठेबाजांची एक संघटीत साखळी देशभरात तयार झाली आहे. शेतकर्‍याच्या जिवावर मुजोर झालेली ही साखळी बेसुमार नफ्याला चटावली आहे. संघटीत गुन्हेगारीचे स्वरूप आलेली हीच माणसे शेतकर्‍याच्या मालाचे भाव निश्चित करतात. बाजारात माल येण्यापूर्वी पासूनच त्यांची फिल्डींग सुरू होते. पैशाच्या जोरावर कोणत्या मालाचा भाव वाढवायचा, कोणत्या मालाचा भाव पाडायचा हे ठरवले जाते. शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचा भाव ठरवायचा कोणताच अधिकार नाही.

बाजारात किंमत वाढवून मिळेल या आशेपोटी शेतकर्‍यांनी माल साठवून ठेवला तर त्याचे भाव पाडले जातात. दारात उभ्या देणेकर्‍याचे कर्ज फेडण्यासाठी मिळेल त्या दरांत माल काढण्याशिवाय शेतकर्‍यासमोर पर्याय उरत नाही. इथेच या साठेबाजांचे उखळ पांढरे होते.

तुरीच्या बाबतीत काय झाले.... नविन तूर शेतकर्‍यांनी साठवून ठेवली. आजचाच भाव पाहिला तर क्विंटल पोटी ४३०० रूपये देखील त्याच्या पदरात पडत नाहीत. मात्र हिच तूर साठेबाजांच्या तावडीत सापडली की तिचे दर किलोमागे ११० रूपयांपर्यंत जातात. सोयाबिन, चना (हरभ्ररा) शेतकर्‍याच्या घरात पडून आहे. मात्र दिड महिन्यांपासून त्याचे दर २००० च्या वर जायला तयार नाहीत.

अर्थमंत्री महोदय कर्जाचा हप्ता थकला तर शेतकर्‍याच्या घरादारावर जप्ती आणता....शेतकर्‍यांना भिकेला लावणार्‍या या साठेबाजांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी तुम्ही काय केले त्याचे उत्तर आहे का....? अवैधरित्या धान्याचा साठा करणार्‍याला शिक्षा केल्याचे एक तरी उदाहरण दाखवा...

शहरात बसून खरेदीची गणिते मांडत सरकारचे गुणगाण गाणार्‍यांनी अर्थमंत्र्यांच्या विधानावर खुषाल आनंद करावा. पण ही वस्तुस्थिती माहित करून घेतली नाहीत तर उद्या हेच अर्थमंत्री हाती कटोरा द्यायलाही कमी करणात नाहीत हे देखील लक्षात ठेवावे....

जन्मांध असलेला माणूस कधी कधी नको असलेल्या जागी ठेचाळल्याने रक्तबंबाळ होतो हे एकवेळा समजण्यासारखे आहे. पण डोळे असूनही जर अंधळेपणाची झूल पांघरली तर कपाळमोक्ष अटळ आहे, हे लक्षात असूद्या....!

--------

- आनंद कस्तूरे

दि.०९ एप्रिल २०१०

9850209737

ask247@gmail.com

संवेदनशीलता गमावलेली लाळघोटी पत्रकारिता....!

 समाजामधील संवेदनशीलता हरविलेल्या घटना आपण नेहमी पाहतो अनुभवतो. राजकीय पुढा-यांभोवती पिंगा घालणारे लाळघोटे कार्यकर्ते देखील नवे नाहीत. माध्यमांच्या क्षेत्रात काम करणा-यांना अशी उदाहरणे रोज पहायला मिळतात. पण ज्याच्या खांद्यावर हे रोखण्याची धुरा आहे, त्याच माध्यमांमधील तथाकथीत पत्रकारच जर असा लाळघोटेपणा करत असतील आणि हे पाहून तळपायाची मस्तकात जात नसेल तर "दुकानदारी " वर जगणा-या पत्रकारांच सुगीचे दिवस आले आहेत हे समजून घ्यावे.

वरकरणी पाहता ही घटना अतिशय साधी वाटणारी आहे. पण खोलात जावून विचार केला तर पत्रकारितेसमोरील अनेक प्रश्न उभे करणारी आहे, आणि सोबतच या क्षेत्रातील नंगेपणा ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारी आहे.

रविवार दि. २८ मार्च हा रोजच्या प्रमाणे उगवलेल्या अगणिक दिवसांपैकी एक दिवस.... पण या
दिवसाने अनेकांच्या काळजावर कायमचे ओरखडे ओढले....हा दिवस अनेकाजण शेवट्च्या श्वासापर्यंत विसरणार नाहीत. एकीकडे सूर्य नवा दिवस, नवी उमेद, नवी आशा, नवी स्वप्ने घेऊन येत असताना अहमदपूर तालूक्यातील आठ घरांमध्ये मात्र कायमचा अंधार दाटला.

अहमदपूर तालूक्यातील हगदळ या गावातील ९ जण देवदर्शनासाठी चंद्रपूरकडे निघाले. देवाच्या पायावर डोके ठेवायाला निघालेले थेट देवाच्या दारातच पोचले.

एका अनपेक्षीत वळणावर त्यांची वाट चुकली. मात्र याच वाटेवर जणू मृत्यू त्यांची वाट पहात उभा होता. उद्याचे सूर्य दर्शन आपल्या नशीबात नाही....याची पुसटशीही कल्पना या ८ जिवांना नसेल. ती असणार तरी कशी...दबा धरून बसेलेल्या मृत्यूने एका क्षणात त्यांच्यावर झडप घातली....ही घटना घडण्यापुर्वी भोळ्या श्रद्धे पायी आपण मृत्यूच्या दिशेने निघालो आहोत हे त्यांना साक्षात यमाने जरी सांगितले असते तरी पटले नसते....
ही झाली घटना.....
पत्रकारीतेत तीला सर्वांत मोठी न्यूज व्हैल्यू.....
त्यामूळे या घटनेशी संबंधी माणूसपणाशी निगडीत सर्व गोष्टी अधोरेखीत व्हायला हव्या होत्या... दुर्दैवानी तसे झाले नाही....

ऐकीकडे एक क्षणात अनेकांच्या आयुष्यात कायमचा अंधार दाटलेला असताना देशाच्या राजकारणातील लातूर जिल्ह्यातील शिवराज पाटील चाकूरकर हा बडा नेता जाहिर सत्कार घेत होता....जगाच्या कक्षा ओलांडून या नेत्याने कोणता पराक्रम केला आहे, माहीत नाही....तो इथे विषय देखील नाही...
व्यक्ती पुजेला चटावलेल्या राजकारणाच्या गटारात दगड मारण्याची माझी अजिबात ईच्छा नाही. पण या नेत्याचा कार्यक्रम ऐकण्यासाठी एका पत्रकाराने कर्तव्याला लाथाडले.

विशेष म्हणजे ज्या तालूक्यातील लोकांवर हा प्रसंग गुदरला त्याच तालुक्यात हा पत्रकार काम करतो..... सामान्य माणसाच्या दु:खा पेक्षा त्याला नेत्याचा सत्कार मोलाचा वाटला....

डोळे, मेंदू ऊघडा असेल तर पहा कुठे चालली आहे पत्रकारिता....

अशा लोकांसाठी पत्रकारिता हा ध्यास नाही तर दुकानदारीचे माध्यम आहे. आणि तेच आज प्रतिष्टेचे आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली नेत्यांचा असा लाळघोटेपणा करताना या माणसांना जरादेखील लाज वाटत नाही. ज्याच्यामध्ये संवेदनशीलता उरलेली नाही, त्याला या क्षेत्रात राहण्याचा तिळमात्रही अधिकार नाही.

हे फक्त एकच उदाहरण आहे. जाहिरातींच्या कमिशनखाली दबलेली अशी कित्येक माणसे या नेत्यांनी पोसली आहेत. स्वत:ला लोकशाहीचा स्तंभ म्हणवून घेणारा आता नेत्यांचा गुलाम आहे.....संघटीत झालेल्या या गुलामांची स्वतंत्र टोळी आहे.

काळ कोणासाठी थांबत नाही.

थांबणारही नाही.... तो चालत राहणार आहे... कारण

पुढे सरकणे हा निसर्गाचा नियम आहे....
अशा घटना या पुर्वीही घडल्या आहेत. पुढेही घडत राहणार आहेत. हा काळ आहे. आजचा वर्तमान उद्या भूत होणार आहे. त्यातच उद्याचे भविष्य देखील आहे.

पण आपण कशासाठी आहोत ही संवदना ज्याच्यात नाही, त्याच्यातला रावण अजरामर आहे.....नुसता राम राम घालून जीवनात राम दिसत नसतो... तर तो अशा घटनांमधून शोधावा लागतो.

मस्तवालपणे जगण्याच्या नादात आपण रोज नवी स्वप्ने पहात असतो... येणा-या कित्येक दिवसांवर आपला हक्क सांगतो.... स्वप्ने रंगविणे वाईट नाही...ती रंगविलीच पाहीजेत... कारण ती तुमच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे....स्वप्नांविना जग हे प्रत्येक श्वासात मृत्यूला पाहण्याचे लक्षण आहे...

मृत्यू हा अनूभवायचा असतो, तो जगायचा नसतो...
दोन श्वासांमध्ये जीतके अंतर असते तेवढेच माणसाचे जीवन असते. तिथेच जगणे शोधायचे असते....

जगण्याच्या वाट्याला आलेली १०० वर्षे लाळघोटायची की एक एक क्षण स्वाभिमानाने जगायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
..................................

आनंद कस्तूरे
दि. २८ मार्च २०१०

9850209737

ask247@gmail.com

शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प हवाच...!

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीशी निगडीत असलेल्या एकाही प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. शेतमालाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव हे शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ आहे. त्याचे कोणतेही विश्लेषण या अर्थसंकल्पात नाही, की त्याच्या मूळाशी पोचण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ती असावी ही अपेक्षा करणे देखील मुळात चुकीचे आहे. कारण शेतक-यांचा गळा कापणारे व्यापारी आणि दलालांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणून शेतकर्‍याच्या घामाच्या दामाची सोय करण्याची व्यवस्था याही अर्थसंकल्पात नाही.

या अर्थसंकल्पाचे एकाच वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर शेतीच्या समृद्धीच्या नावाखाली गड्याला मलीदा आणि शेतक-याला धतूरा, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीप्रमाणे खतावरची सबसीडी थेट शेतक-याला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागच्या पानावरून पूढे असा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात कसलाही दूरगामी विचार नाही. विशेष म्हणजे त्या सबसीडीचे नेमके स्वरूप काय...? खतावर सबसीडी म्हणजे काय...? ती कधी आणि किती मिळणार...? याचा नेमका उलगडा होत नाही.

बाजारात खतच मिळाले नाही, तर ती सबसीडी काय चाटायचीय...

त्यात खत उत्पादक कंपन्यांना मिळणारी सबसीडी काढून घेऊन सरकारने एका अर्थाने कंपन्यांना खतांचे दर ठरवण्याची मोकळीक दिली आहे. खतांच्या दरावर सरकारचे आता कसलेही नियंत्रण राहणार नाही. ऎन सूगीच्या काळात बियाणे, खतांचा बेकायदेशीर साठा करीत काळाबाजार करून शेतक-यांची लूट करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे सोडून सरकारला हे नसते उद्योग सु़चले आहेत.

संसदॆत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अगदी काही तास अगोदर ममता बॅनर्जी यांनी संसदेत रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सध्या अस्तीत्वात असलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचाच विचार केला शहरी भाग वगळता खेड्या पाड्यांत राहणारी 40 टक्के जनता देखील या सेवेचा लाभ घेत नाही. कारण दुर्गम भागातील खेड्यांमध्ये आजही रेल्वे पोचलेली नाही. खेड्या पाड्यांत तालूक्याचे ठिकाण हेच शेतक-याच्या सर्व व्यवहाराचे साधन आहे. मग तो बाजार असो की जगण्या मरण्याशी निगडीत आरोग्याचा प्रश्न असो. यातील बहूतांश वाहतूक ही बस अथवा खासगी वाहतूक प्रणालीतून होते. देशाच्या कोणत्याही भागातली रेल्वे ही शेतक-याचा माल तालूक्याच्या ठीकाणी आणत नाही.

तरी देखील शहारातील चाकरमान्यांच्या हितासाठी वेगळा अर्थसंकल्प.... मात्र 70 टक्के जनता ज्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्या शेतीसाठी कोणतीही वेगळी सोय नाही.

मुठभर चाकरमान्यांना खूष करण्यासाठी 13- 13 वेतन आयोग.... पण ज्याच्यावर हा सर्व डोलारा अवलंबून आहे, त्या राबत्या - खपत्या हातांसाठी फक्त एकच शेतकरी आयोग....ही अवस्था असेल कितीही अर्थसंकल्प आले काय आणि गेले काय शेतक-याचे कधीच भले होणार नाही. शेतीची फाटकी अवस्था सांगायला हे उदाहरण पुरेसे आहे.

वस्त्रोद्योग वाढावा यासाठी अर्थसंकल्पात सरकारने तमिळनाडूतील वस्त्रोद्योग कंपन्यांसाठी 200 कोटींची तरतूद केली. उद्योगाला चालना देण्यासाठी ही गॊष्ट आनंदाची आहे. मात्र ज्याच्या बळावर हा वस्त्रोद्योग वाढणार आहे, फोफावणार आहे, त्या कापूस उत्पादक महाराष्ट्राच्या हाती शासनाने कटोरा दिला आहे. सेवा कर आणि इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने कच्या मालाच्या वाहतूकीवरचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे कपड्याची कॉस्टींगही वाढणार आहे. याचाच अर्थ असा की कापूस पिकवा, तो माती मोल दरात व्यापा-यांच्या घशात घाला, चढ्या दराने तो बाहेर राज्यांत पाठवा, तोच कपडा आम्ही दिलेल्या दरांत पटले तर घ्या नाही तर नागडेच रहा. असे हे शासनाचे उरफाटे धोरण आहे. वास्तविक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात कपडा उद्योग वाढू शकतो. पण ते करायचीच मुळी इच्छाशक्ती नाही.

शेतीसंदर्भात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्या ही वस्तूची उत्पादक कंपनी ही त्या वस्तूचे बाजार मूल्य ठरवत असते. वस्तूच्या निर्मीती प्रक्रियेतील एकूण तूट लक्षात घेऊनच त्या वस्तूची बाजारातीन विक्री किंमत ठरते. मात्र शेती हा जगाच्या पाठीवर एकमेव असा घाट्याचा उद्योग आहे, ज्यात शेतीतून मिळणा-या मालाचा भाव हा व्यापारी अथवा दलाल ठरवतो.

शेतमालाला दलालांच्या तावडीतून मुक्त करून ­­जोपर्यंत शेतक-याला हा अधिकार मिळणार नाही, तोपर्यंत कितीही बोंबा ठोकल्या तरी शेतीचे कल्याण होणारच नाही.

संकट आले की सरकारला शेतकरी आठवतो. 1965 मध्ये जेव्हा देशात असेच अन्न धान्याचे संकट आले होते, तेंव्हा याच शेतकर्‍यांनी विक्रमी उत्पादन घेतले आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र सरकारला अल्पावधीतच त्याचा विसर पडला. मंदीच्या काळातही सर्व मोठे उद्योग बंद पडत असताना याच शेतकर्‍यांनी भारताच्या कोसळणार्‍या अर्थव्यवस्थेला सावरले. त्याचा कसलाही विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.

संपूर्ण मानवजातीचे पोषण करणारा शेतकरी आज जीवनमरणाच्या सीमारेषेवर उभा आहे. बेभरवशाच्या शेती व्यवसायाला कंटाळून 1991 पासून आजपर्यंत देशातील 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेतीला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे स्थलांतराची उग्र समस्या निर्माण झाली आहे. स्थलांतरीतांपैकी बहुसंख्य वर्ग हा ग्रामीण भागातील आहे. शेती पासून दूर गेलेल्या या शेतकर्‍यांना परत बांधाकडे वळवून त्यांच्यात जगण्याची उमेद निर्माण करण्याची कसलीच सोय या अर्थसंकल्पात नाही.

शेतकर्‍याला हिरो ठरवत असताना केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांचे परिमार्जन करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. शेतकरी फाटका असताना कृषी विकासाचा पर्यायाने जीडीपीचा दर कोणाच्या भरवशावर वाढवणार...

एकीकडे शेतकर्‍याला हीरो म्हणायचे आणि दूसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना गोंजारत त्यांना वेतनवाढी द्यायच्या, ही बनवाबनवी आहे. भारतात 65- 70 टक्के जनतेची उपजीविका शेतीवर असताना त्याच्या करीता अर्थसंकल्पात फक्त 2.5 ते 3 टक्के तरतूद हा प्रकारही हस्यास्पद आहे.  त्यामुळे शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प आल्याशीवाय या देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार होणारच नाही, हे देखील वास्तव आहे....
..................................

आनंद कस्तूरे
दि. १ मार्च २००१०
ask247@gmail.com

संयुक्त महाराष्ट्र न्हवे ईस्ट इंडिया कंपनी...

लढाई विदर्भाच्या
अस्मितेची...
भाग ३

ब्रिटिशांच्या इस्ट इंडिया कंपनीने वसाहतवाद वाढवण्यासाठी भारतातला कच्चा माल कवडीमोल दरांत खरेदी करून विदेशात नेला. त्यावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या पक्क्या मालावर कर लावत तो भारतीयांच्या माथी मारला. स्थानिक लोकांना परावलंबी करणा-या ब्रिटिशांच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या बाबतीत ६० वर्षांमध्ये हेच धोरण राबवले आहे. विदर्भाचा अनुशेष सातत्याने वाढत आहे, हे मान्य करणे या विधानातच याचे कारण दडले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य भागातील शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला नाही, हे आहे ६० वर्षांमध्ये विदर्भ- मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेल्या करंटेपणाचे वास्तव. विकासाच्या मार्गाकडे नेणा-या व्हिजनचा अभाव हे त्यामागचे सर्वात मोठे कारण. मात्र हे दुर्दैवच आजवर विदर्भाच्या छाताडावर बसले.
इतरांच्या ताटातला घास ओढून घेत कोट्यवधींचा निधी लाटत प. महाराष्ट्राने योजना पळवल्या. पाण्यासारखा पैसा ओतून नाल्याची लायकी नसलेल्या ठिकाणी धरणे बांधून जमिनी पिकवल्या. ऊसाची लागवड वाढवून साखर कारखानदारी फोफावली. त्यामागे दस्तक देत आलेल्या सहकाराने राज्याच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. याच नाड्या आता महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरवायला निघाल्या आहेत.

विदर्भात पिकणा-या कापसाला पांढरे सोने म्हणतात. पण ते पिकवणारा शेतकरी मात्र काळा ठिक्कार का पडला हे कधी कोणी पाहिले नाही. कापड गिरण्यांचा विस्तार मुंबई, गुजरात, केरळ, तामिळनाडूत होत असताना जिथे हा कापूस पिकतो त्या भागात एकही कापड उद्योग नाही. कारण साखर कारखानदारीच्या धर्तिवर विदर्भात कापड उद्योग वाढावा असे, एकाही नेत्याला वाटले नाही आणि पटलेही नाही. त्यामुळे ज्या काही बोटावर मोजण्या इतपत सूत गिरण्या होत्या किंवा आहेत, त्या राजकारणाने पोखरल्या. नेत्यांना व्हिजन नसल्याने नागपुरातली मॉडर्न मिल बिल्डरांनी गिळंकृत केली. तिथे आज ऍडलॅब नावाने मल्टिप्लेक्स ऊभे आहे. अकोल्यातली मोहता मिलही कर्जात डुबली आहे.

विदर्भातल्या कापसापासून तयार झालेले कापड नुसते म्हणायला अख्खा महाराष्ट्र वापरतो, मात्र इथल्या शेतक-याच्या ढोपरावरल्या धोतराची ठिगळं कायम आहेत. याहून मोठे दुर्दैव काय असू शकते ? नाकर्तेपणाची झूल पांघरून बसलेल्या नेत्यांना जिथे याची चिडच येत नाही, तिथे विकासाची गंगा अंगणात कशी आणि कुठून येणार. कोकणातला काजू- हापूस आंबा ही पिकेही त्याच जातकूळीतील.

नाशीकमध्ये गोदावरीचे पाणी अडवले गेल्याने उत्तर महाराष्ट्रात द्राक्षाच्या बागा फूलल्या. नगदी पैसा मिळाल्याने तिथल्या शेतक-याचे जीवनमान उंचावले. वायनरी उद्योगामुळे या भागातला कास्तकार एकीकडे कुबेर होत असताना विदर्भातला संत्रा उत्पादक मात्र देशोधडीला लागला.
सडवलेल्या द्राक्षाची वाइन सिमेपार गेली मात्र विदर्भातील चांगला संत्रा मात्र साधा राज्याबाहेरही गेला नाही. कारण तेच नाकर्तेपणा...अमरावती आणि नागपूर हा संत्र्याचा बेल्ट. लाखो टन संत्रा दरवर्षी येथे पिकतो. दुर्दैव पहा एवढा संत्रा पिकूनही, एक देखील संत्रा प्रक्रिया उद्योग या जिल्ह्यात नाही. तो व्हावा हिच मुळात कोणाची इच्छा नाही. परिणामी पिकलेल्या संत्र्याला भावच मिळत नसल्याने संत्राउत्पादकांनी शेकडो एकरातील बागा मोडल्या. ज्याकाही शिल्लक राहिल्या त्या डिंक्या, बुरशीने फस्त केल्या. उरलेला संत्रा जिथे खायला पूरत नाही, तिथे प्रक्रिया उद्योगाला काय घंटा देणार...? द्राक्षाच्या तोडीस तोड विदर्भाला पैसा देणारी ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी कोण मारली...? कोण शोधणार याचे उत्तर....?

सोयाबिनची देखील तिच गत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक सोयाबीन विदर्भात पिकते. मात्र खाद्य तेल उद्योग केंद्रित झाले ते गुजरात, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात. विदर्भात उद्योगच वाढू द्यायचे नाही ही त्यामागची भुमिका.
वास्तविक प.महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ अधिक सुपिक आहे. सिंचनाची सोय नसतानाही हा प्रदेश महाराष्ट्राची भूक भागवत आहे. सिंचनाच्या बाबतीतही तीच बोंबाबोंब. अनूशेष भरून काढतो म्हणायचे आणि वन कायद्याचे फास आवळायचे. मग सिंचन प्रकल्प मार्गी कसे लागणार...
महाराष्ट्राच्या विजेची गरज विदर्भच भागवतो. मात्र त्याला कधीच भारनियमनातून मुक्ती मिळाली नाही. देशातील आघाडीच्या चार सिमेंट कंपन्या याच भागात असताना हक्काचे छत नसलेले कफल्लकही महाराष्ट्रात इथेच जास्त.

प. महाराष्ट्राने लूटले म्हणत किती दिवस रडत बसणार. त्याने तुमचे अपयश झाकले जात नाही, तर त्याची लक्तरे ऊघडी पडतात हे नेत्यांनी ध्यानात ठेवावे. सेना- भाजप युतीच्या चार वर्षासह ज्यांनी या राज्यावर सर्वाधिक सत्ता उपभोगली ते देखील या नाकर्तेपणाच्या पापात वाटेकरी आहेत. कारण योजना राबविण्याची जबाबदारी नुसती सत्ताधा-यांचीच नाही, तर ती विरोधकांची देखील असते.

इथला शेतकरी, सामान्य माणूस कधीही स्वावलंबी झाला नाही पाहीजे हीच सारी तजवीज. ब्रिटिशांचा वारसा लाभलेल्यांनी ती कायम पोसली. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा या तिन्ही गरजा विदर्भातून लुटायच्या अन हातात कायम कटोरा देऊन दारात ऊभे करायचे हे आणखी किती दिवस सहन करणार....?

मराठवाड्याचे प्रश्न देखील याहून वेगळे नाहीत. ( ते पुढील भागात पाहूयात)

----------
आनंद कस्तुरे....
९८५०२०९७३७

सरणावरची राख कधी दिसणार....

लढाई विदर्भाच्या अस्मितेची...
भाग २

जी भाषा जगण्याशी निगडीत प्रश्नांना हात घालते आणि ते प्रश्न सोडवण्यास हातभार लावते तीच भाषा­­ सामान्यांचा आवाज बुलंद करत असते. त्यामुळेच वेगळा विदर्भ या प्रश्नाकडे नुसत्या भाषेच्या चष्मातून पहाता येणारच नाही. त्याला रोजच्या जगण्याशी निगडीत असलेले विविध कंगोरे आहेत.
हा प्रश्न समजून घेत असताना पूर्णतः शेती आणि शेतीशी निगडीत रोजगाराच्या साधनांभोवती फिरणारे विदर्भाचे अर्थकारण आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. पिढ्यान पिढ्यान शेतीचेच संस्कार इथल्या समाजमनावर झाले आहेत. पुण्या- मुंबईत बसून महिन्याकाठी ठराविक पगार उचलणा-या नोकरदार वर्गाला त्या संस्काराची किंमत काय कळणार...?

ईतरांच्या अन्नासाठी कर्ज काढून मातीला पैसा लावण्यासाठी जिगर लागते. हिंमत असेल तर परतफेडीची कसलीच शाश्वती नसताना केवळ निसर्गाच्या भरवशावर शेतीत असा पैसा गुंतवून दाखवा... महिन्याला मिळणा-या पगारीला दोन दिवसही उशीर झाला तर ज्यांचे बजेट कोलमडते अशांनी वेगळ्या विदर्भाच्या प्रश्नावर बोलू नये, त्यांना तो अधिकारही नाही.

निसर्गाशी नशीबाचा आणि पर्यायाने जगण्याचा सट्टा लावणा-या शेतक-याला दारूड्या, पळपूटा, आळशी म्हणणे सोपे आहे. कारण हात झटकायला ना पैसा लागतो ना जबाबदारीची जाणीव लागते...

कास्तकाराच्या घरात चुली ऐवजी सरण का पेटले हे पाहण्यासाठी ज्या व्यवस्थेला स्वारस्य नसेल, त्या यंत्रणेच्या मागे वैदर्भीयांनी अंधळेपणाने यावे, ही अपेक्षा बाळगणे म्हणजे, निव्वळ निर्लज्जपणाचे लक्षण ठरेल. शेतीची दुरावस्था होत असताना ४० एकराचा मालक ४ एकरावर का आला...?
एकत्र राहण्याचे सल्ले देण्याआधी याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.

राहीला प्रश्न भाषेच्या अस्मितेचा. विदर्भाची मातीशी आणि खेड्यांशी असलेली नाळ अद्याप तुटलेली नसल्याने भाषेच्या अस्मितेबाबत विदर्भ पुण्या- मुंबईपेक्षा कैक पटीने कट्टरही आहे आणि आग्रही देखील आहे. कारण इथली ७० टक्के जनता आजही खेड्या पाड्यांत रहाते. मराठी हीच त्याच्या जगण्याचे साधन आहे आणि मरणाचे कफनही आहे. भाषेची इतकी कट्टरता आहे का शहरातल्या मराठी माणसांत...?
मराठी माणसाचे खरेच कल्याण करायचे असेल तर विदर्भाच्या खेड्या - पाड्यांत राहणा-या कास्तकाराच्या घरात डोकावून पहा जरा काय दशा आहे त्याची....? नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे गळफास घेणारा कास्तकार हा ना युपी वाला भैया आहे, ना बिहारी बनिया. व्यवस्थेपायी मरणाच्या दारात लोटला गेलेला माणूस हा मराठीच आहे ना....पण दुर्दैवाने आज त्याच्या ना जगण्याला अर्थ आहे ना मरणाला किंमत. मात्र खेड्यातील मराठी माणूस असा बेमौत मरत असताना त्याच्यावर बोलायची कोणालाही गरज वाटत नसेल तर त्या एकत्र नांदायला काडिचीही किंमत नाही...

त्यामुळेच मराठी माणूस हा निव्वळ राजकारणाचा उथळ विषय आहे. त्यात काहीही दम नाही. मुंबई- पुण्यातल्या मुठभर मराठी माणसांच्या रोजगारावर गदा आली की अख्ख्या मराठी माणसाच्या अस्तित्वावर गदा आल्यासारखी ओरड करणा-यांना विदर्भातल्या मराठी माणसाच्या सरणावरची ही राख दिसत नसेल, तर का म्हणून त्या विदर्भाने उर्वरीत महाराष्ट्राच्या दावणीला बांधले जायचे....?
वेगळे होण्याइतपत आलेल्या या परिस्थिती मागचा मराठी माणसाचा हा टाहो कोणालाच ऐकू येत नसेल, तर नाही पाहिजे ती पोकळ एकजूटता आणि नाही पाहिजे ते असे मतलबी एकत्र राहणे.
-------
(विदर्भातील नेत्यांचा करंटेपणा पूढच्या भागात पाहू...)
---------
आनंद कस्तुरे
दि- २७ जाने २०१०
९८५०२०९७३७

आता आर या पार...

लढाई विदर्भाच्या अस्मितेची...
भाग १

स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दावरून सध्या राज्यात राजकीय कोलाहल माजला आहे. त्यामुळे संयूक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणारे तेवढे शहाणे आणि बाकी सारे नालायक हा तथाकथीत युक्तीवाद हा चोरांच्या ऊलट्या बोंबा, असाच प्रकार आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या गोंडस नावाखाली साठ वर्ष ईथला मलिदा लाटायचा आणि वरतून वेगळे होऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, अशा बोंबा ठोकायच्या, यासारखा शुध्द ढोंगीपणा शोधुनही सापडणार नाही.

उठ सूठ कोणिही यावे आणि विदर्भाला शिव्या-शाप देऊन मोकळे व्हावे, अशी परीस्थिती निर्माण झाली आहे. असे केल्याने आपण मुंबई- पुण्याच्या डबक्यात शहाणे ठरतो, असा काहींचा समज झालेला असावा. कारण या खेरीज महाराष्ट्रातल्या ईतरही भागात माणूस आहे, हे त्यांना माहितच नाही. वेगळे राज्य मागून जसे काय विदर्भाने अक्षम्य अपराध केल्यासारखी परीस्थिती निर्माण करणे ही तमाम वैदर्भियांच्या प्रती आजवर पोसलेल्या द्बेषाचीच पावती आहे. नव्हे तर ती एक सज्जड पुरावाच आहे.

विदर्भ गोरा की काळा हे ज्यांनी आयुष्यात कधी पाहीले देखील नाही, त्यांनी या तथाकथीत संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांच्या सुरात सूर मिसळून विदर्भाला एकसंघतेची भाषा शिकवू नये. वास्तविक या प्रश्नावरून सामान्य वैदर्भीय माणसाच्या मनातही कोलाहल माजला आहे. सातत्याने होणारा अन्याय, दुर्लक्ष, त्यामुळे वाढत जाणारा अनुशेष आणि परिणामी थांबलेला विकास, सोबतच दरवेळेला या मुद्द्यांवरून नेत्यांचा खोटारडेपणा यासर्व बाबींमुळे आता वैदर्भीयांची घुसमट होत आहे. मग तो सिंचनाचा अनुशेष, नक्षलवादाची धग असो की शेतीची दुरावस्था, त्यातून वाढणारी नापीकी, या असह्यतेतून झालेल्या आत्महत्या असोत. ती सोडविण्यात आलेल्या अपयशातच हा प्रश्न दडलेला आहे.

मराठी अस्मिता आणि मराठी भाषिकांचे राज्य हा कांगावा करीत शिवसेना आणि तिचेच अपत्य असलेल्या मनसेने महाराष्ट्राच्या कल्याणाचा ठेका मिळाल्याचा आव आणला आहे. वास्तविक मनसेची निर्मीती देखील अशाच घुसमटीतून झाली आहे, याचा विसर बहुधा राज ठाकरे यांना पडलेला असावा.
विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरल्याचे सांगून याच राज ठाकरे यांनी शिवसेनेशी नाळ तोडून स्वतंत्र संसार थाटला. वेगळे होणे हा पर्य़ाय नाही, हा राज ठाकरे यांचा युक्तीवाद त्यावेळी कुठ्ला चारा खायला गेला होता.
मराठी अस्मीता, मराठी माणूस, एकसंघतेच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करायची, त्यावरुन संपूर्ण राज्याला वेठीस धरायचे आणि दूसरीकडे आपली मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकवायची, हे न समजण्या ईतकी वैदर्भीय जनता दूधखूळी नाही. तशा गैरसमजातही त्यांनी राहू नये. भाषेच्या पांचट - पुचकट मुद्यावरून मतांची झोळी भरणारी मुंबई - पुण्यासारखी विदर्भाची जनता कमजोर नाही.

मुळात विदर्भाला तथाकथीत पुणेरी मराठी भाषेशी काहिही घेणे देणे नाही. तिचा लेहजा हा बोली भाषेसोबत हिंदी भाषेषी साधर्म्य सांगणारा आहे. तो बाज वैदर्भीयांच्या नसानसांत भिनला आहे. मराठी भाषेबाबत जितकी कट्टरता वैदर्भीयांमध्ये आहे, तितकी ती शोधूनही इतरत्र सापडणार नाही. राहिला प्रश्न अस्मितेचा त्याचा दाखला घेण्यासाठी वैदर्भीयांना कोण्या परक्याची गरज नाही. कारण इतरांच्या ताटाकडे पहात जगणे ही विदर्भाची संस्कृती नाही.

आनंद कस्तुरे
दि- २१ जाने २०१०
९८५०२०९७३७