शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प हवाच...!

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीशी निगडीत असलेल्या एकाही प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. शेतमालाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव हे शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व प्रश्नांचे मूळ आहे. त्याचे कोणतेही विश्लेषण या अर्थसंकल्पात नाही, की त्याच्या मूळाशी पोचण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ती असावी ही अपेक्षा करणे देखील मुळात चुकीचे आहे. कारण शेतक-यांचा गळा कापणारे व्यापारी आणि दलालांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणून शेतकर्‍याच्या घामाच्या दामाची सोय करण्याची व्यवस्था याही अर्थसंकल्पात नाही.

या अर्थसंकल्पाचे एकाच वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर शेतीच्या समृद्धीच्या नावाखाली गड्याला मलीदा आणि शेतक-याला धतूरा, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षीप्रमाणे खतावरची सबसीडी थेट शेतक-याला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मागच्या पानावरून पूढे असा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात कसलाही दूरगामी विचार नाही. विशेष म्हणजे त्या सबसीडीचे नेमके स्वरूप काय...? खतावर सबसीडी म्हणजे काय...? ती कधी आणि किती मिळणार...? याचा नेमका उलगडा होत नाही.

बाजारात खतच मिळाले नाही, तर ती सबसीडी काय चाटायचीय...

त्यात खत उत्पादक कंपन्यांना मिळणारी सबसीडी काढून घेऊन सरकारने एका अर्थाने कंपन्यांना खतांचे दर ठरवण्याची मोकळीक दिली आहे. खतांच्या दरावर सरकारचे आता कसलेही नियंत्रण राहणार नाही. ऎन सूगीच्या काळात बियाणे, खतांचा बेकायदेशीर साठा करीत काळाबाजार करून शेतक-यांची लूट करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे सोडून सरकारला हे नसते उद्योग सु़चले आहेत.

संसदॆत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अगदी काही तास अगोदर ममता बॅनर्जी यांनी संसदेत रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशात सध्या अस्तीत्वात असलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचाच विचार केला शहरी भाग वगळता खेड्या पाड्यांत राहणारी 40 टक्के जनता देखील या सेवेचा लाभ घेत नाही. कारण दुर्गम भागातील खेड्यांमध्ये आजही रेल्वे पोचलेली नाही. खेड्या पाड्यांत तालूक्याचे ठिकाण हेच शेतक-याच्या सर्व व्यवहाराचे साधन आहे. मग तो बाजार असो की जगण्या मरण्याशी निगडीत आरोग्याचा प्रश्न असो. यातील बहूतांश वाहतूक ही बस अथवा खासगी वाहतूक प्रणालीतून होते. देशाच्या कोणत्याही भागातली रेल्वे ही शेतक-याचा माल तालूक्याच्या ठीकाणी आणत नाही.

तरी देखील शहारातील चाकरमान्यांच्या हितासाठी वेगळा अर्थसंकल्प.... मात्र 70 टक्के जनता ज्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्या शेतीसाठी कोणतीही वेगळी सोय नाही.

मुठभर चाकरमान्यांना खूष करण्यासाठी 13- 13 वेतन आयोग.... पण ज्याच्यावर हा सर्व डोलारा अवलंबून आहे, त्या राबत्या - खपत्या हातांसाठी फक्त एकच शेतकरी आयोग....ही अवस्था असेल कितीही अर्थसंकल्प आले काय आणि गेले काय शेतक-याचे कधीच भले होणार नाही. शेतीची फाटकी अवस्था सांगायला हे उदाहरण पुरेसे आहे.

वस्त्रोद्योग वाढावा यासाठी अर्थसंकल्पात सरकारने तमिळनाडूतील वस्त्रोद्योग कंपन्यांसाठी 200 कोटींची तरतूद केली. उद्योगाला चालना देण्यासाठी ही गॊष्ट आनंदाची आहे. मात्र ज्याच्या बळावर हा वस्त्रोद्योग वाढणार आहे, फोफावणार आहे, त्या कापूस उत्पादक महाराष्ट्राच्या हाती शासनाने कटोरा दिला आहे. सेवा कर आणि इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने कच्या मालाच्या वाहतूकीवरचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे कपड्याची कॉस्टींगही वाढणार आहे. याचाच अर्थ असा की कापूस पिकवा, तो माती मोल दरात व्यापा-यांच्या घशात घाला, चढ्या दराने तो बाहेर राज्यांत पाठवा, तोच कपडा आम्ही दिलेल्या दरांत पटले तर घ्या नाही तर नागडेच रहा. असे हे शासनाचे उरफाटे धोरण आहे. वास्तविक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात कपडा उद्योग वाढू शकतो. पण ते करायचीच मुळी इच्छाशक्ती नाही.

शेतीसंदर्भात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्या ही वस्तूची उत्पादक कंपनी ही त्या वस्तूचे बाजार मूल्य ठरवत असते. वस्तूच्या निर्मीती प्रक्रियेतील एकूण तूट लक्षात घेऊनच त्या वस्तूची बाजारातीन विक्री किंमत ठरते. मात्र शेती हा जगाच्या पाठीवर एकमेव असा घाट्याचा उद्योग आहे, ज्यात शेतीतून मिळणा-या मालाचा भाव हा व्यापारी अथवा दलाल ठरवतो.

शेतमालाला दलालांच्या तावडीतून मुक्त करून ­­जोपर्यंत शेतक-याला हा अधिकार मिळणार नाही, तोपर्यंत कितीही बोंबा ठोकल्या तरी शेतीचे कल्याण होणारच नाही.

संकट आले की सरकारला शेतकरी आठवतो. 1965 मध्ये जेव्हा देशात असेच अन्न धान्याचे संकट आले होते, तेंव्हा याच शेतकर्‍यांनी विक्रमी उत्पादन घेतले आणि देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र सरकारला अल्पावधीतच त्याचा विसर पडला. मंदीच्या काळातही सर्व मोठे उद्योग बंद पडत असताना याच शेतकर्‍यांनी भारताच्या कोसळणार्‍या अर्थव्यवस्थेला सावरले. त्याचा कसलाही विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.

संपूर्ण मानवजातीचे पोषण करणारा शेतकरी आज जीवनमरणाच्या सीमारेषेवर उभा आहे. बेभरवशाच्या शेती व्यवसायाला कंटाळून 1991 पासून आजपर्यंत देशातील 80 लाख शेतकऱ्यांनी शेतीला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे स्थलांतराची उग्र समस्या निर्माण झाली आहे. स्थलांतरीतांपैकी बहुसंख्य वर्ग हा ग्रामीण भागातील आहे. शेती पासून दूर गेलेल्या या शेतकर्‍यांना परत बांधाकडे वळवून त्यांच्यात जगण्याची उमेद निर्माण करण्याची कसलीच सोय या अर्थसंकल्पात नाही.

शेतकर्‍याला हिरो ठरवत असताना केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी जे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत, त्यांचे परिमार्जन करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. शेतकरी फाटका असताना कृषी विकासाचा पर्यायाने जीडीपीचा दर कोणाच्या भरवशावर वाढवणार...

एकीकडे शेतकर्‍याला हीरो म्हणायचे आणि दूसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना गोंजारत त्यांना वेतनवाढी द्यायच्या, ही बनवाबनवी आहे. भारतात 65- 70 टक्के जनतेची उपजीविका शेतीवर असताना त्याच्या करीता अर्थसंकल्पात फक्त 2.5 ते 3 टक्के तरतूद हा प्रकारही हस्यास्पद आहे.  त्यामुळे शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प आल्याशीवाय या देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार होणारच नाही, हे देखील वास्तव आहे....
..................................

आनंद कस्तूरे
दि. १ मार्च २००१०
ask247@gmail.com

संयुक्त महाराष्ट्र न्हवे ईस्ट इंडिया कंपनी...

लढाई विदर्भाच्या
अस्मितेची...
भाग ३

ब्रिटिशांच्या इस्ट इंडिया कंपनीने वसाहतवाद वाढवण्यासाठी भारतातला कच्चा माल कवडीमोल दरांत खरेदी करून विदेशात नेला. त्यावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या पक्क्या मालावर कर लावत तो भारतीयांच्या माथी मारला. स्थानिक लोकांना परावलंबी करणा-या ब्रिटिशांच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या बाबतीत ६० वर्षांमध्ये हेच धोरण राबवले आहे. विदर्भाचा अनुशेष सातत्याने वाढत आहे, हे मान्य करणे या विधानातच याचे कारण दडले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य भागातील शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला नाही, हे आहे ६० वर्षांमध्ये विदर्भ- मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेल्या करंटेपणाचे वास्तव. विकासाच्या मार्गाकडे नेणा-या व्हिजनचा अभाव हे त्यामागचे सर्वात मोठे कारण. मात्र हे दुर्दैवच आजवर विदर्भाच्या छाताडावर बसले.
इतरांच्या ताटातला घास ओढून घेत कोट्यवधींचा निधी लाटत प. महाराष्ट्राने योजना पळवल्या. पाण्यासारखा पैसा ओतून नाल्याची लायकी नसलेल्या ठिकाणी धरणे बांधून जमिनी पिकवल्या. ऊसाची लागवड वाढवून साखर कारखानदारी फोफावली. त्यामागे दस्तक देत आलेल्या सहकाराने राज्याच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. याच नाड्या आता महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरवायला निघाल्या आहेत.

विदर्भात पिकणा-या कापसाला पांढरे सोने म्हणतात. पण ते पिकवणारा शेतकरी मात्र काळा ठिक्कार का पडला हे कधी कोणी पाहिले नाही. कापड गिरण्यांचा विस्तार मुंबई, गुजरात, केरळ, तामिळनाडूत होत असताना जिथे हा कापूस पिकतो त्या भागात एकही कापड उद्योग नाही. कारण साखर कारखानदारीच्या धर्तिवर विदर्भात कापड उद्योग वाढावा असे, एकाही नेत्याला वाटले नाही आणि पटलेही नाही. त्यामुळे ज्या काही बोटावर मोजण्या इतपत सूत गिरण्या होत्या किंवा आहेत, त्या राजकारणाने पोखरल्या. नेत्यांना व्हिजन नसल्याने नागपुरातली मॉडर्न मिल बिल्डरांनी गिळंकृत केली. तिथे आज ऍडलॅब नावाने मल्टिप्लेक्स ऊभे आहे. अकोल्यातली मोहता मिलही कर्जात डुबली आहे.

विदर्भातल्या कापसापासून तयार झालेले कापड नुसते म्हणायला अख्खा महाराष्ट्र वापरतो, मात्र इथल्या शेतक-याच्या ढोपरावरल्या धोतराची ठिगळं कायम आहेत. याहून मोठे दुर्दैव काय असू शकते ? नाकर्तेपणाची झूल पांघरून बसलेल्या नेत्यांना जिथे याची चिडच येत नाही, तिथे विकासाची गंगा अंगणात कशी आणि कुठून येणार. कोकणातला काजू- हापूस आंबा ही पिकेही त्याच जातकूळीतील.

नाशीकमध्ये गोदावरीचे पाणी अडवले गेल्याने उत्तर महाराष्ट्रात द्राक्षाच्या बागा फूलल्या. नगदी पैसा मिळाल्याने तिथल्या शेतक-याचे जीवनमान उंचावले. वायनरी उद्योगामुळे या भागातला कास्तकार एकीकडे कुबेर होत असताना विदर्भातला संत्रा उत्पादक मात्र देशोधडीला लागला.
सडवलेल्या द्राक्षाची वाइन सिमेपार गेली मात्र विदर्भातील चांगला संत्रा मात्र साधा राज्याबाहेरही गेला नाही. कारण तेच नाकर्तेपणा...अमरावती आणि नागपूर हा संत्र्याचा बेल्ट. लाखो टन संत्रा दरवर्षी येथे पिकतो. दुर्दैव पहा एवढा संत्रा पिकूनही, एक देखील संत्रा प्रक्रिया उद्योग या जिल्ह्यात नाही. तो व्हावा हिच मुळात कोणाची इच्छा नाही. परिणामी पिकलेल्या संत्र्याला भावच मिळत नसल्याने संत्राउत्पादकांनी शेकडो एकरातील बागा मोडल्या. ज्याकाही शिल्लक राहिल्या त्या डिंक्या, बुरशीने फस्त केल्या. उरलेला संत्रा जिथे खायला पूरत नाही, तिथे प्रक्रिया उद्योगाला काय घंटा देणार...? द्राक्षाच्या तोडीस तोड विदर्भाला पैसा देणारी ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी कोण मारली...? कोण शोधणार याचे उत्तर....?

सोयाबिनची देखील तिच गत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक सोयाबीन विदर्भात पिकते. मात्र खाद्य तेल उद्योग केंद्रित झाले ते गुजरात, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात. विदर्भात उद्योगच वाढू द्यायचे नाही ही त्यामागची भुमिका.
वास्तविक प.महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ अधिक सुपिक आहे. सिंचनाची सोय नसतानाही हा प्रदेश महाराष्ट्राची भूक भागवत आहे. सिंचनाच्या बाबतीतही तीच बोंबाबोंब. अनूशेष भरून काढतो म्हणायचे आणि वन कायद्याचे फास आवळायचे. मग सिंचन प्रकल्प मार्गी कसे लागणार...
महाराष्ट्राच्या विजेची गरज विदर्भच भागवतो. मात्र त्याला कधीच भारनियमनातून मुक्ती मिळाली नाही. देशातील आघाडीच्या चार सिमेंट कंपन्या याच भागात असताना हक्काचे छत नसलेले कफल्लकही महाराष्ट्रात इथेच जास्त.

प. महाराष्ट्राने लूटले म्हणत किती दिवस रडत बसणार. त्याने तुमचे अपयश झाकले जात नाही, तर त्याची लक्तरे ऊघडी पडतात हे नेत्यांनी ध्यानात ठेवावे. सेना- भाजप युतीच्या चार वर्षासह ज्यांनी या राज्यावर सर्वाधिक सत्ता उपभोगली ते देखील या नाकर्तेपणाच्या पापात वाटेकरी आहेत. कारण योजना राबविण्याची जबाबदारी नुसती सत्ताधा-यांचीच नाही, तर ती विरोधकांची देखील असते.

इथला शेतकरी, सामान्य माणूस कधीही स्वावलंबी झाला नाही पाहीजे हीच सारी तजवीज. ब्रिटिशांचा वारसा लाभलेल्यांनी ती कायम पोसली. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा या तिन्ही गरजा विदर्भातून लुटायच्या अन हातात कायम कटोरा देऊन दारात ऊभे करायचे हे आणखी किती दिवस सहन करणार....?

मराठवाड्याचे प्रश्न देखील याहून वेगळे नाहीत. ( ते पुढील भागात पाहूयात)

----------
आनंद कस्तुरे....
९८५०२०९७३७